TOUGH talk दिलभूषण पाठकका साथ

अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुन लागेको हो ? भारतमा देखिएको भनिएको कोरोनाका नया“ प्रजाति डबल म्युटेन्ट कोरोना भाइरस कस्तो हो ? यो कति खतरनाक छ ? गत बर्षको लकडाउन र त्यत्रो स्वास्थय सावधानीका वावजुद पनि किन संक्रमण नियन्त्रण हुन सकेन ? के अब दोस्रँे लहर त्यसैगरी फैलिए हाम्रा अहिलेका संरचनाकाले काम गर्न सक्छन् ? लकडाउन नगरी यो रोगबाट पार पाउन सकिन्छ कि सकिंदैन । यस्तो संकटमा आम मानिसको भुमिका के हुन्छ ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न र नया“ खालको संक्रमणबाट बच्ने उपायहरुबारे जानकारी लिन आज मैले संक्रामक रोग बिषेशज्ञ डा अनुप सुवेदीलाई निम्त्याएको छु । उहा“ले पछिल्लो एक बर्षमा टफटकमा आएर धेरै पटक आफ्ना विचार स्वास्थ्य सावधानीका बिषयमा जानकारी दिनुभएको छ ।

अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुन लागेको हो ? भारतमा देखिएको भनिएको कोरोनाका नया“ प्रजाति डबल म्युटेन्ट कोरोना भाइरस कस्तो हो ? यो कति खतरनाक छ ? गत बर्षको लकडाउन र त्यत्रो स्वास्थय सावधानीका वावजुद पनि किन संक्रमण नियन्त्रण हुन सकेन ? के अब दोस्रँे लहर त्यसैगरी फैलिए हाम्रा अहिलेका संरचनाकाले काम गर्न सक्छन् ? लकडाउन नगरी यो रोगबाट पार पाउन सकिन्छ कि सकिंदैन । यस्तो संकटमा आम मानिसको भुमिका के हुन्छ ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न र नया“ खालको संक्रमणबाट बच्ने उपायहरुबारे जानकारी लिन आज मैले संक्रामक रोग बिषेशज्ञ डा अनुप सुवेदीलाई निम्त्याएको छु । उहा“ले पछिल्लो एक बर्षमा टफटकमा आएर धेरै पटक आफ्ना विचार स्वास्थ्य सावधानीका बिषयमा जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राजनीतिक उथलपुथल भएको छ । दुईमहिनापछि सर्बोच्च अदातलले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर त गरिदिएको छ, तर त्यसपछिको राजनीतिका गन्तव्य अब के भन्ने स्पष्ट भएको छैन यी सबै घटनाक्रम हेर्दा अब संसद चलेपनि यो सत्ता खिचातानीको थलो बन्ने स्थिति छ । त्यसैले राजनीतिक बृत्तमा भित्रि रुपमा मुलुकलाई फेरी चुनावमै लैजाने प्रयास भइरहेको चर्चा पनि चल्दैछ । तत्कालिन घटनाक्रम अनुसारका राजनीतिक संभावनाहरु विभिन्न खालका भए पनि समग्रमा मुलुक फेरी राजनीतिक अस्थिरताको दुस्चक्रमा फसेको छ । वास्तवमा अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको कारण के हो ? अयन को हो ? काग्रेस कम्यूनिष्ट दुबै धारका नेताहरु किन जनमुखी बन्न सकिरहेका छैनन् ? यस्तै प्रश्नहरुमा केन्द्र रहेर अहिलेको राजनीतिक अवस्थाबारे बिष्लेषण गर्न आज मैले तीन जना लेखक÷ विष्लेषकहरुलाई निम्त्याएको छु । जो अहिलेको परिस्थितिको आंकलन पहिले देखि नै गर्दै आएका थिए ।आज मसंग हुनुहुन्छ, लेखक÷विष्लेषकहरु नारायण ढकाल, सरिता तिवारी र गेजा शर्मा वाग्ले ।आउनुहोस् स्वागत गरौ आजका मेरा तिनै जना अतिथीहरुलाई ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राजनीतिक उथलपुथल भएको छ । दुईमहिनापछि सर्बोच्च अदातलले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर त गरिदिएको छ, तर त्यसपछिको राजनीतिका गन्तव्य अब के भन्ने स्पष्ट भएको छैन यी सबै घटनाक्रम हेर्दा अब संसद चलेपनि यो सत्ता खिचातानीको थलो बन्ने स्थिति छ । त्यसैले राजनीतिक बृत्तमा भित्रि रुपमा मुलुकलाई फेरी चुनावमै लैजाने प्रयास भइरहेको चर्चा पनि चल्दैछ । तत्कालिन घटनाक्रम अनुसारका राजनीतिक संभावनाहरु विभिन्न खालका भए पनि समग्रमा मुलुक फेरी राजनीतिक अस्थिरताको दुस्चक्रमा फसेको छ । वास्तवमा अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको कारण के हो ? अयन को हो ? काग्रेस कम्यूनिष्ट दुबै धारका नेताहरु किन जनमुखी बन्न सकिरहेका छैनन् ? यस्तै प्रश्नहरुमा केन्द्र रहेर अहिलेको राजनीतिक अवस्थाबारे बिष्लेषण गर्न आज मैले तीन जना लेखक÷ विष्लेषकहरुलाई निम्त्याएको छु । जो अहिलेको परिस्थितिको आंकलन पहिले देखि नै गर्दै आएका थिए ।आज मसंग हुनुहुन्छ, लेखक÷विष्लेषकहरु नारायण ढकाल, सरिता तिवारी र गेजा शर्मा वाग्ले ।आउनुहोस् स्वागत गरौ आजका मेरा तिनै जना अतिथीहरुलाई ।

झण्डै ४० प्रतिशत युवाहरुको जनसंख्या भएको देशमा पनि किन आज विषेशगरि राजनीति दलका युवाहरु नयाँ सोच र विचारको कुरा नगरेर पुरानै नेताहरुको स्वार्थको भ¥याङ बनिरहेका छन् ? आन्दोलनका अग्र मोर्चामा रहेर व्यवस्था ढाल्न तथा राजा फाल्न सक्ने युवाहरु किन आफ्नै पार्टी भित्रका नेताहरुमाथि सामान्य प्रश्न समेत गर्न सक्दैनन् ? परिवर्तनको संवाहक भन्ने ती यवाहरुलाई नेताहरुको भजन मात्र गाउने पर्ने वाध्यता के छ ? आफ्नो आत्मविश्वास वा कर्मले भन्दा पनि नेताको आशिर्वादबाट मात्र अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने गलत प्रबृत्ति युवाहरुमा बढ्दै गएको हो ? नयाँ तथा युवा नेतृत्वका लागि उनीहरुका पार्टी कति लोकतान्त्रिक छन् ? अबको राजनीतिमा युवाको स्पेस र हस्तक्षेप कस्तो हुनुपर्छ? आज मैले युवाविद्यार्थी फाँटमा काम गर्ने तीन जना युवाविद्यार्थी नेताहरुलाई निम्त्याएको छु । आजको संवादमा मसँग हुनुुुुहुन्छ, नेकपा दाहाल नेपाल समूह निकट अनेरास्ववियूका नेता तथा पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, नेकपा ओली समूह निकट अनेरास्ववियूका नेता तथा पूर्व उपाध्यक्ष सुनिता बराल र नेपाली काग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघका महामन्त्री युवराज पाण्डे

झण्डै ४० प्रतिशत युवाहरुको जनसंख्या भएको देशमा पनि किन आज विषेशगरि राजनीति दलका युवाहरु नयाँ सोच र विचारको कुरा नगरेर पुरानै नेताहरुको स्वार्थको भ¥याङ बनिरहेका छन् ? आन्दोलनका अग्र मोर्चामा रहेर व्यवस्था ढाल्न तथा राजा फाल्न सक्ने युवाहरु किन आफ्नै पार्टी भित्रका नेताहरुमाथि सामान्य प्रश्न समेत गर्न सक्दैनन् ? परिवर्तनको संवाहक भन्ने ती यवाहरुलाई नेताहरुको भजन मात्र गाउने पर्ने वाध्यता के छ ? आफ्नो आत्मविश्वास वा कर्मले भन्दा पनि नेताको आशिर्वादबाट मात्र अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने गलत प्रबृत्ति युवाहरुमा बढ्दै गएको हो ? नयाँ तथा युवा नेतृत्वका लागि उनीहरुका पार्टी कति लोकतान्त्रिक छन् ? अबको राजनीतिमा युवाको स्पेस र हस्तक्षेप कस्तो हुनुपर्छ? आज मैले युवाविद्यार्थी फाँटमा काम गर्ने तीन जना युवाविद्यार्थी नेताहरुलाई निम्त्याएको छु । आजको संवादमा मसँग हुनुुुुहुन्छ, नेकपा दाहाल नेपाल समूह निकट अनेरास्ववियूका नेता तथा पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, नेकपा ओली समूह निकट अनेरास्ववियूका नेता तथा पूर्व उपाध्यक्ष सुनिता बराल र नेपाली काग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघका महामन्त्री युवराज पाण्डे

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत सनकका कारण विघटन भएको प्रतिनिधि सभा सर्बोच्च अदालतको फैसलाले ब्यू“तेको छ । अब कुनै शासकमा ‘ओलि प्रबृत्ति' हावि भए नागरिक शक्तिको बलमा त्यस्ता शासकको हविगत ओलीकै जस्तो हुन्छ भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ । तर के नेपालका राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुमा ओली प्रबृत्ति अन्त्य भएको हो र ? हामीले बुझ्नै पर्ने सर्बोच्च अदालतको फैसलाको अर्थ र महत्व के हो ? जथाभावी संविधानको मर्म माथि प्रहार गर्नेले थप के बुझ्न जरुरी छ ? संविधानको इमान्दार कार्यान्वयनमा अब कस्तो होसियारी आवश्यक छ ? दल र नेताहरुलाई कसरी जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ? आज मैले संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीलाई निम्त्याएको छु । अधिकारीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा विषेश भुमिका खेल्नुभएको छ । सवोच्व अदालतका पुर्व न्यायाधिसहरु समेत रहेको संविधान निगरानी समूहका सदस्य अधिकारी संविधान निर्माण गर्दाको मर्म र हाल संविधानमा लेखिएका अक्षरहरुको अर्थ राम्ररी बुझन् सक्नुहुन्छ । आउनुहोस् स्वागत गरौ आजका मेरा अतिथि काठमाडौ विश्व विद्यालयका पुर्व डीन संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीलाई ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत सनकका कारण विघटन भएको प्रतिनिधि सभा सर्बोच्च अदालतको फैसलाले ब्यू“तेको छ । अब कुनै शासकमा ‘ओलि प्रबृत्ति’ हावि भए नागरिक शक्तिको बलमा त्यस्ता शासकको हविगत ओलीकै जस्तो हुन्छ भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ । तर के नेपालका राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुमा ओली प्रबृत्ति अन्त्य भएको हो र ? हामीले बुझ्नै पर्ने सर्बोच्च अदालतको फैसलाको अर्थ र महत्व के हो ? जथाभावी संविधानको मर्म माथि प्रहार गर्नेले थप के बुझ्न जरुरी छ ? संविधानको इमान्दार कार्यान्वयनमा अब कस्तो होसियारी आवश्यक छ ? दल र नेताहरुलाई कसरी जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ? आज मैले संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीलाई निम्त्याएको छु । अधिकारीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा विषेश भुमिका खेल्नुभएको छ । सवोच्व अदालतका पुर्व न्यायाधिसहरु समेत रहेको संविधान निगरानी समूहका सदस्य अधिकारी संविधान निर्माण गर्दाको मर्म र हाल संविधानमा लेखिएका अक्षरहरुको अर्थ राम्ररी बुझन् सक्नुहुन्छ । आउनुहोस् स्वागत गरौ आजका मेरा अतिथि काठमाडौ विश्व विद्यालयका पुर्व डीन संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीलाई ।

निरंकुश जहानिया“ राणाविरुद्धको आन्दोलन सफल भएको सम्झनामा हरेक बर्ष फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ । तर हरेक बर्ष दिवस मनाए पनि प्रजातन्त्रको मुल्य मान्यता र मर्मको आत्मसात भने सात दशक वितिसक्दा पनि भएको छैन । अझै पनि सामाजिक संरचना विभेदकारी छ र जातीय छुवाछुतदेखि लैगिक विभेदका अनगिन्ती घटनाहरु घटिनै रहेका छन । शासकीय संरचनामा देखावटीरुपमा प्रजातान्त्रिक छन्, तर ती संरचनाबाट हुने कार्यसम्पादन प्रजातान्त्रिक छैन । बरु बेलाबखत शासन सत्तामा पुगेका नेता र दलहरुमा उही जहानिया“ राणा शासकको शैली प्रकट हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यताहरुलाई कुल्चिदै हिड्ने मोह भेटिन्छ । अहिले त प्रजातन्त्र भित्रको पनि उत्कृष्ट मानिने संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यास थालिएको छ । तर संघीयता राम्ररी लागू नह“ुदै यसलाई दुषित पार्ने विकृत प्रयासहरु भएका छन् । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो नागरिकको अवस्था किन परितर्वन भएन ? अझै पनि किन नागरिकहरु समाजिक विभेदको शिकार भइरहेका छन् ? किन प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र जस्तो हुन सकेको छैन ? आज मस“ग बैज्ञाननिक समाजवादी पार्टीका संयोजक, तथा लेखक आहुती हुनुहुन्छ ।

निरंकुश जहानिया“ राणाविरुद्धको आन्दोलन सफल भएको सम्झनामा हरेक बर्ष फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ । तर हरेक बर्ष दिवस मनाए पनि प्रजातन्त्रको मुल्य मान्यता र मर्मको आत्मसात भने सात दशक वितिसक्दा पनि भएको छैन । अझै पनि सामाजिक संरचना विभेदकारी छ र जातीय छुवाछुतदेखि लैगिक विभेदका अनगिन्ती घटनाहरु घटिनै रहेका छन । शासकीय संरचनामा देखावटीरुपमा प्रजातान्त्रिक छन्, तर ती संरचनाबाट हुने कार्यसम्पादन प्रजातान्त्रिक छैन । बरु बेलाबखत शासन सत्तामा पुगेका नेता र दलहरुमा उही जहानिया“ राणा शासकको शैली प्रकट हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यताहरुलाई कुल्चिदै हिड्ने मोह भेटिन्छ । अहिले त प्रजातन्त्र भित्रको पनि उत्कृष्ट मानिने संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यास थालिएको छ । तर संघीयता राम्ररी लागू नह“ुदै यसलाई दुषित पार्ने विकृत प्रयासहरु भएका छन् । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो नागरिकको अवस्था किन परितर्वन भएन ? अझै पनि किन नागरिकहरु समाजिक विभेदको शिकार भइरहेका छन् ? किन प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र जस्तो हुन सकेको छैन ? आज मस“ग बैज्ञाननिक समाजवादी पार्टीका संयोजक, तथा लेखक आहुती हुनुहुन्छ ।

संविधानले नै दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कोशिस । त्यो भनेको तपाई हामीले प्रयोग गर्दै आएको फेसबुक, युट्युव, इन्स्टाग्राम, टिकटक वा ट्विटर, जस्ता विभिन्न समाजिक संजाल र अनलाइनमा गरिने अभिव्यक्तिमा लगाम लगाउने खालको प्रावधानसहितको निर्देशिका । संविधानले पनि मौलिक हक अन्तर्गत नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट बनेको सरकार किन यसरी संविधानकै उलंघन गर्दै जनताको मुख गर्न खोज्दैछ ? सरकार किन एक पछि अर्को गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ ? अनि स्वयं सामाजिक सञ्जाल, अनलाईन मिडियाहरु चांही कति मर्यादित छन् ? यसलाई नियमन गर्ने छुट्टै कानूनको आवश्यकता पर्छ कि विद्यमान कानूनबाटै पनि नियमन गर्न सकिन्छ ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न आज मसं“ग हुनुहुन्छ, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्षद्धय तारानाथ दाहाल र शिव गा“उले, र साईबर कानून र नीतिहरुबारे बिषेश जानकारी राख्नुहुने नेपाल इन्टरनेट सोसाइटीका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देल ।

संविधानले नै दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कोशिस । त्यो भनेको तपाई हामीले प्रयोग गर्दै आएको फेसबुक, युट्युव, इन्स्टाग्राम, टिकटक वा ट्विटर, जस्ता विभिन्न समाजिक संजाल र अनलाइनमा गरिने अभिव्यक्तिमा लगाम लगाउने खालको प्रावधानसहितको निर्देशिका । संविधानले पनि मौलिक हक अन्तर्गत नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट बनेको सरकार किन यसरी संविधानकै उलंघन गर्दै जनताको मुख गर्न खोज्दैछ ? सरकार किन एक पछि अर्को गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ ? अनि स्वयं सामाजिक सञ्जाल, अनलाईन मिडियाहरु चांही कति मर्यादित छन् ? यसलाई नियमन गर्ने छुट्टै कानूनको आवश्यकता पर्छ कि विद्यमान कानूनबाटै पनि नियमन गर्न सकिन्छ ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न आज मसं“ग हुनुहुन्छ, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्षद्धय तारानाथ दाहाल र शिव गा“उले, र साईबर कानून र नीतिहरुबारे बिषेश जानकारी राख्नुहुने नेपाल इन्टरनेट सोसाइटीका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देल ।

प्रतिनिधि सभाको हठात् विघटन र संबैधानिक आयोगहरुमा गरिएको जबरजस्ती नियुक्तिले मुलुकमा फेरी राजनीतिक तनाव र अन्योलता बढेको छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विरोधका नाममा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने आमहड्ताल लगायतका कार्यक्रम हुन थालेका छन् । यता सत्तँमा रहेको पार्टी नै सडकमा शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिइरहंदा २०४६ साल अघिका ‘पञ्च¥याली'को झल्को आउ“दैछ । के घोषित मितिमा चुनाव हुने अवस्था छ ? चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण छ ? यसका लागि कानूनी र प्राविधिक अवस्ता कस्तो छ ? विगतमा, यस्तै राजनीति अनिश्चियका बीचमा चुनाव गर्न कति कठिन थियो ? यस्तै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न आज मैले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेललाई निम्त्याएको छु । उहा“संग झण्डै १० बर्ष लामो सशस्त्र द्धन्द्धको समाप्तीपछि २०६४ सालको कठिन समयमा कोषेढुंगा संविधान सभा चुनाव गराएको अनुभव छ । त्यस्तै लामो समय मुलुकको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहनु भएका पोखरेलले मुलुकको शासन, प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व देखि नागरिकका नियतिहरुलाई नजिकबाट नियाल्नु भएको छ । आउनुहोस् स्वागत गरौ आजका मेरा अतिथि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेललाई । 


प्रतिनिधि सभाको हठात् विघटन र संबैधानिक आयोगहरुमा गरिएको जबरजस्ती नियुक्तिले मुलुकमा फेरी राजनीतिक तनाव र अन्योलता बढेको छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विरोधका नाममा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने आमहड्ताल लगायतका कार्यक्रम हुन थालेका छन् । यता सत्तँमा रहेको पार्टी नै सडकमा शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिइरहंदा २०४६ साल अघिका ‘पञ्च¥याली’को झल्को आउ“दैछ । के घोषित मितिमा चुनाव हुने अवस्था छ ? चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण छ ? यसका लागि कानूनी र प्राविधिक अवस्ता कस्तो छ ? विगतमा, यस्तै राजनीति अनिश्चियका बीचमा चुनाव गर्न कति कठिन थियो ? यस्तै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न आज मैले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेललाई निम्त्याएको छु । उहा“संग झण्डै १० बर्ष लामो सशस्त्र द्धन्द्धको समाप्तीपछि २०६४ सालको कठिन समयमा कोषेढुंगा संविधान सभा चुनाव गराएको अनुभव छ । त्यस्तै लामो समय मुलुकको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहनु भएका पोखरेलले मुलुकको शासन, प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व देखि नागरिकका नियतिहरुलाई नजिकबाट नियाल्नु भएको छ । आउनुहोस् स्वागत गरौ आजका मेरा अतिथि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेललाई । 


बाग्मति प्रदेशले भने प्रदेशको नाम र राजधानीको विवाद सल्टाइसकेको छ । यो प्रदेश अन्य भन्दा केही फरक छ । किनकी यही प्रदेशमा मुलुकको केन्द्रीय राजधानी छ । तीन वटा ठूला महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका समेत छ । त्यसैले यो प्रदेशका हरेक गतिविधिमा केन्द्रीय राजधानी समेत जोडिन्छ र प्रदेशले गरेका काममा केन्द्रको नजर परिरहन्छ । त्यति मात्र होइन केन्द्रीय राजनीतिमा भएको अस्थिरताको बीउ पनि अहिले यो प्रदेशमा रोपिइसकेको छ । ५ बर्षका लागि बनेको सरकारका मुख्यमन्त्रीमाथि अहिले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेश सरकार बनेपछि संघीयताको अभ्यास कसरी भइरहको छ ? केन्द्र र स्थानीय तहबीचको पुलको रुपमा प्रदेशले कतिको काम गर्न सकेको छ ? विकास निर्माण र दैनिक जनताका सुविधा प्राप्तिको अवस्था के छ ? केन्द्रमा जस्तै अब प्रदेशमा पनि अस्थिरता सुरु भएको हो ? यस्तै प्रश्नहरुमाथि संवाद गर्न म वाग्मति प्रदेशको राजधानी हेटौडा आइपुगेको छु । मसंग हुनुहुन्छ– बाग्मति प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल । उहा“विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा म उहा“संग संवाद गर्दैछु ।

खासमा नेपालमा किन कुनै पनि व्यवस्थाले स्थायित्व दिन सकिरहेको छैन ? र किन हाम्रा नेता समाजसंग जोडिन सकिरहेका छैनन् । नेपाली राजनीति र हाम्रो समाजको अपेक्षा कहँं डिस्कनेक्ट भयो ? लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लडेका नागरिकहरु किन पटक पटक त्यही माग राखेर सडकमा आउने स्थिति बन्छ ? कुनै समय यो समाजले आदर्श मानेका तिनै नेताहरुको अहिले यति तल्लोस्तरमा गिरेर एकअर्का गालीगलौज गर्दा आम मानिसको मनमा के गुज्रदैहोला ? उनीहरुको व्यवहारले भावी पस्तालाई कस्तो असर पार्छ ? राजनीतिक नेतृत्वले नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था र त्यसको मर्म किन बुझ्न सकिरहेको छैन ? यस्तै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न आज मैले राजनीतिशास्त्री हरि शर्मालाई निम्त्याएको छु । पुर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला देखि प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादवको राजनीतिक सल्लाहकारका रुपमा समेत काम गरिसक्नुभएका शर्मा राजनीतिका कुशल अध्येता र विष्लेषक हुनुहुन्छ । आउनुहोस् स्वागत गरौ आजका मेरा अतिथि राजनीतिशास्त्री हरि शर्मालाई ।

खासमा नेपालमा किन कुनै पनि व्यवस्थाले स्थायित्व दिन सकिरहेको छैन ? र किन हाम्रा नेता समाजसंग जोडिन सकिरहेका छैनन् । नेपाली राजनीति र हाम्रो समाजको अपेक्षा कहँं डिस्कनेक्ट भयो ? लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लडेका नागरिकहरु किन पटक पटक त्यही माग राखेर सडकमा आउने स्थिति बन्छ ? कुनै समय यो समाजले आदर्श मानेका तिनै नेताहरुको अहिले यति तल्लोस्तरमा गिरेर एकअर्का गालीगलौज गर्दा आम मानिसको मनमा के गुज्रदैहोला ? उनीहरुको व्यवहारले भावी पस्तालाई कस्तो असर पार्छ ? राजनीतिक नेतृत्वले नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था र त्यसको मर्म किन बुझ्न सकिरहेको छैन ? यस्तै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न आज मैले राजनीतिशास्त्री हरि शर्मालाई निम्त्याएको छु । पुर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला देखि प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादवको राजनीतिक सल्लाहकारका रुपमा समेत काम गरिसक्नुभएका शर्मा राजनीतिका कुशल अध्येता र विष्लेषक हुनुहुन्छ । आउनुहोस् स्वागत गरौ आजका मेरा अतिथि राजनीतिशास्त्री हरि शर्मालाई ।

नेपालमा नागरिक समाज र सङ्गठनमाथि पनि केही जटिल प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । अबको नागरिक समाज कस्तो हुने ? नागरिक समाज कतिको निष्पक्ष छन् त ? जनताको मुद्दा महँगी, सुरक्षा, न्याय जस्ता विषयमा मौन अनि राजनीतिक मुद्दामा चर्को स्वर किन हुन्छ नागरिक समाजको ? कतै पपुलिस्ट हुने बाटोमा मात्र लागेको त हैन नागरिक समाज ? नागरिक समाजको रुपमा प्रकट हुने समूह आफै चाही राजनीतिक रुपमा कति विभाजित छ ? कतिपय नागरिक समाजका व्यक्तिहरु किन आफूलाई अगुवा र अन्यलाई पछुवा भनेर राज्य र दल जस्तै सामाजिक तहहरु निर्माणमा व्यस्त छन् ? पछिल्लो समय पब्लिक स्पेयर साँगुरिदै गएको हो ? डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालको विकासले कस्तो प्रभाव पारेको छ ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न आज मैले नागरिक अगुवा डा देवेन्द्रराज पाण्डेलाई निम्त्याएको छु । पञ्चायतकालमा सचिव र २०४७ सालमा अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्रीको समेत भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । अमेरिकाको ‘पिटर्सवर्ग विश्वविद्यालयबाट ‘पब्लिक एण्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स'मा पिएचडि गर्नु भएको पाण्डेले भ्रष्टाचार, सुशासन, लोकतन्त्र लगायतका बिषयमा पुस्तकहरु पनि लेख्नुभएको छ ।

नेपालमा नागरिक समाज र सङ्गठनमाथि पनि केही जटिल प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । अबको नागरिक समाज कस्तो हुने ? नागरिक समाज कतिको निष्पक्ष छन् त ? जनताको मुद्दा महँगी, सुरक्षा, न्याय जस्ता विषयमा मौन अनि राजनीतिक मुद्दामा चर्को स्वर किन हुन्छ नागरिक समाजको ? कतै पपुलिस्ट हुने बाटोमा मात्र लागेको त हैन नागरिक समाज ? नागरिक समाजको रुपमा प्रकट हुने समूह आफै चाही राजनीतिक रुपमा कति विभाजित छ ? कतिपय नागरिक समाजका व्यक्तिहरु किन आफूलाई अगुवा र अन्यलाई पछुवा भनेर राज्य र दल जस्तै सामाजिक तहहरु निर्माणमा व्यस्त छन् ? पछिल्लो समय पब्लिक स्पेयर साँगुरिदै गएको हो ? डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालको विकासले कस्तो प्रभाव पारेको छ ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न आज मैले नागरिक अगुवा डा देवेन्द्रराज पाण्डेलाई निम्त्याएको छु । पञ्चायतकालमा सचिव र २०४७ सालमा अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्रीको समेत भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । अमेरिकाको ‘पिटर्सवर्ग विश्वविद्यालयबाट ‘पब्लिक एण्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स’मा पिएचडि गर्नु भएको पाण्डेले भ्रष्टाचार, सुशासन, लोकतन्त्र लगायतका बिषयमा पुस्तकहरु पनि लेख्नुभएको छ ।

संविधान जारी गर्ने बेलामा तराई केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुले सुरुमै यो संविधानमा विमति राखेका थिए । उनीहरु संघिय संरचनाको बनोट लगायतमा विमति राख्दै संविधान सभा नै छोडेर हिडेका थिए । संविधानमा लिपिबद्ध भएका बिषयलाई ठूलो उपलब्धी ठान्ने त्यही समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओली आफैले संविधानलाई उलंघन गर्ने श्रृंखला सुरु गरेका छन् । र संविधानको विरोध गर्ने लगायतका शक्तिहरु अहिले संविधानको रक्षाका लागि आवाज उठाउँदै सडकमा निस्केका छन् । दुई तिहाईको प्रचण्ड बहुमत हँुदा पनि संविधानमा नभएको प्रावधानमा टेकेर किन ओलीले संसद विघटन गरे ? के यो ओलीको सर्वसत्तावाद तर्फको यात्रा हो ? नेपाली नेताहरुमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राजनीतिक स्थिरताप्रतिको निष्ठा कति छ ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न आज मैले राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक सीके लाललाई निम्त्याएको छु । औपचारिक अध्ययन इन्जिनियरिड, जनप्रशासन र कानून विषयमा गरेका सीके लाल पेशाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ । तर समाज, राजनीति, मानव अधिकार देखि विकासका मुद्दामा भण्डै तीन दशकदेखिको लेखन र अध्ययनले उहाको एउटा धुरन्धर लेखक बिश्लेषक, चिन्तकको परिचय बढ्ता छ ।

संविधान जारी गर्ने बेलामा तराई केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुले सुरुमै यो संविधानमा विमति राखेका थिए । उनीहरु संघिय संरचनाको बनोट लगायतमा विमति राख्दै संविधान सभा नै छोडेर हिडेका थिए । संविधानमा लिपिबद्ध भएका बिषयलाई ठूलो उपलब्धी ठान्ने त्यही समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओली आफैले संविधानलाई उलंघन गर्ने श्रृंखला सुरु गरेका छन् । र संविधानको विरोध गर्ने लगायतका शक्तिहरु अहिले संविधानको रक्षाका लागि आवाज उठाउँदै सडकमा निस्केका छन् । दुई तिहाईको प्रचण्ड बहुमत हँुदा पनि संविधानमा नभएको प्रावधानमा टेकेर किन ओलीले संसद विघटन गरे ? के यो ओलीको सर्वसत्तावाद तर्फको यात्रा हो ? नेपाली नेताहरुमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राजनीतिक स्थिरताप्रतिको निष्ठा कति छ ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न आज मैले राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक सीके लाललाई निम्त्याएको छु । औपचारिक अध्ययन इन्जिनियरिड, जनप्रशासन र कानून विषयमा गरेका सीके लाल पेशाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ । तर समाज, राजनीति, मानव अधिकार देखि विकासका मुद्दामा भण्डै तीन दशकदेखिको लेखन र अध्ययनले उहाको एउटा धुरन्धर लेखक बिश्लेषक, चिन्तकको परिचय बढ्ता छ ।

दुई बर्ष अघिको चुनावमा राजनीतिक दलहरुले निकै ठूला नारा लगाए– ‘अब राजनीतिक आन्दोलन सकियो, चुनावपछि मुलुक समृद्धिको बाटो तर्फ डोहोरिने छ ।’ दलहरुले गरेका ती प्रतिबद्धता अहिले फर्केर हेर्दा बेकार लाग्छन् । भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नारा लगाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै जोडबलमा व्यापारिक स्वार्थ समूहका अनुकुलमा काम भएका समाचार आइरहेका छन् । नेकपा पार्टीभित्र पनि आन्तरिक विवादको भूमरी छ । सरकारमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख विपक्षी दल काग्रेस आफ्नै आन्तरिक झगडाको दलदलमा फसेको छ । जनताले चुनेर पठाएका, भरोसा गरेका मुख्य दलहरुको किन यो हालतमा चलिरहेका छन् ? राजनीतिक दलहरुमा जनमत ख्याल गर्ने चेत किन पलाउदैन ? राजनीतिक भनेको सत्ता र त्यसको स्वार्थभित्र रुमल्लिइरहने खेल मात्र हो ? अहिलेको सरकार र पार्टीहरुका कार्यशैलीमा कहां कमजोरी छन् ? सिद्धान्तको ठूला ठेली घोकेर भाषण दिने नेताहरु तीनै सिद्धान्त र विधिविधानको पालना चाही कति गर्छन् ? राजनीतिक सुध्रिढिकरणका लागि नागरिक समाज र आम सर्वसाधारणको भूमिका के हुनुपर्छ ? यीनै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न आज मसंग हुनुहुन्छ– विश्लेषक डा. खगेन्द प्रसाई ।

केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल कस्ता प्रबृत्तिका व्यक्ति हुन् र उनीहरु कसरी सञ्चालित छन् ? ओलीको कदम र नेकपाको विभाजनले अब नेपाल फेरी सधैका लागि राजनीतिक अस्थिरताको बाटोमा प्रवेश गरेको हो ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न आज मैले लामो समय कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा विताउनु भएका र त्यो बेला अहिले शक्तिशाली भनिने नेताहरु भन्दा पनि माथिका नेता राधाकृष्ण मैनालीलाई निम्त्याएको छु । २०२८ सालको झापा आन्दोलनका मुख्य नेता मैनाली २०४६ सालको आन्दोलनमा बाममोर्चाको नेताको रुपमा अग्रभूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । २०५४ सालमा एमाले विभाजनपछि माले पार्टीमा लाग्नुभयो । त्यसपछि पुनः एकिकरणबाट एमालेका जोडिनु भएको मैनाली तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पार्टी छाडेर राजाको मन्त्री बन्नुभयो । दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि तत्कालिन माओवादी केन्द्रमा जोडिनु भएका मैनाली पछि फेरी एमालेमै फर्किनुभयो तर पार्टी अनुशासनको कारावहीमा परेपछि अहिले निष्क्रिय हुनुहुन्छ । आउनुहोस् स्वागत गरौ आजका मेरा अतिथी राधाकृष्ण मैनालीलाई ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै अहंकार र कार्यशैलीका कारण घेराबन्दीमा पर्दै गएका छन् । पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल नगर्ने, प्रतिपक्षदेखि सडकमा उठ्ने नागरिक आवाजलाई नजरअन्दाज गर्ने तर आफ्ना जुनसुकै कदमलाई तर्कको लेप लगाएर जायज ठह¥याउने ओली शैलीको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । ओली किन अलोकप्रियताको बाटो हिँड्दैछन् ? करिब दुई तिहाई जनमत बोकेको नेकपा भित्र अहिले प्रमुख नेताहरुबीच देखिएको टकराव, पद कि विधिपद्धतिको झगडा हो ? तीन बर्षसम्म सुतेर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काग्रेस के, अब चाँही ब्यूझिंन थालेको हो ? पूर्वराजावादीहरु संगठित रुपमा उत्रेकै हुन ? अनि छिमेकी मुलुक भारतीय र चीनियाँ पक्षबाट भएका पछिल्ला गतिविधिले नेपालका आन्तरिक राजनीति मामिलामा कति प्रभाव पारेको छ् ? आज मैले बरिष्ठ पत्रकार तथा देशसञ्चार अनलाईनका प्रधान–सम्पादक युवराज घिमिरेलाई निम्त्याएको छु । भारतमा बसेर लामो समय पत्रकारिता गर्नुभएका पत्रकार घिमिरे बीबीसी नेपाली सेवा, कान्तिपुर दैनिक, द काठमाडौं पोष्ट र समय साप्ताहिकमा पनि सम्पादक भईसक्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै अहंकार र कार्यशैलीका कारण घेराबन्दीमा पर्दै गएका छन् । पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल नगर्ने, प्रतिपक्षदेखि सडकमा उठ्ने नागरिक आवाजलाई नजरअन्दाज गर्ने तर आफ्ना जुनसुकै कदमलाई तर्कको लेप लगाएर जायज ठह¥याउने ओली शैलीको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । ओली किन अलोकप्रियताको बाटो हिँड्दैछन् ? करिब दुई तिहाई जनमत बोकेको नेकपा भित्र अहिले प्रमुख नेताहरुबीच देखिएको टकराव, पद कि विधिपद्धतिको झगडा हो ? तीन बर्षसम्म सुतेर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काग्रेस के, अब चाँही ब्यूझिंन थालेको हो ? पूर्वराजावादीहरु संगठित रुपमा उत्रेकै हुन ? अनि छिमेकी मुलुक भारतीय र चीनियाँ पक्षबाट भएका पछिल्ला गतिविधिले नेपालका आन्तरिक राजनीति मामिलामा कति प्रभाव पारेको छ् ? आज मैले बरिष्ठ पत्रकार तथा देशसञ्चार अनलाईनका प्रधान–सम्पादक युवराज घिमिरेलाई निम्त्याएको छु । भारतमा बसेर लामो समय पत्रकारिता गर्नुभएका पत्रकार घिमिरे बीबीसी नेपाली सेवा, कान्तिपुर दैनिक, द काठमाडौं पोष्ट र समय साप्ताहिकमा पनि सम्पादक भईसक्नुभएको छ ।

तुलनात्मक रुपमा युवा पुस्ताको बाहुल्यता भएको, राजकीय जिम्मेवारी लिएर पनि समाजिक रुपमा नगन्हाएका व्यक्ति समेत संलग्न भएको ‘विवेकशिल साझा’ आफूलाई नयाँ सोच र उर्जा सहितको बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति दाबी गर्छ । खासमा बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के हो र को हो ? के नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनकारी भूमिका खेल्दै आएका काग्रेस र कम्यूनिष्टको विकल्पमा नयाँ कुनै शक्ति उदाउने सम्भव छ ? बैकल्पिक शक्ति बन्न विवेकशिल साझासँग के विशेष नारा छ ? यसका राजनीतिक मुल्यमान्यता के हुन् ? अथवा भनौं अन्य भन्दा के यो पार्टी वास्तवमा के फरक छ, किन फरक छ ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न आजको संवादमा मैले बुधबार मात्र एकिकृत भएको विवेकशिल–साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई निम्त्याएको छु ।

प्रधानमन्त्री चयन भएर सिंहदरबारको कुर्सीमा पदबहाल गरेका दिन केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए – ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, र अरुलाई गर्न पनि दिन्न' । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति अबलम्बन गर्छु ।' तर हालै ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल'ले एसियाका १७ देशमा गरेको पछिल्लो एकबर्षको भ्रष्ट्राचारस्थितिको सर्वेक्षणअनुसार सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार नेपालमा बढेको तथ्य छ । अझ सर्वेक्षणमा तपाई हाम्रो शिर नै निहुराउने तथ्य त यो छ की यस्ता भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री स्वयं संलग्न हुने गरेको वा भ्रष्टाचार गर्नेलाई संरक्षण गर्ने गरेको बताइएको छ । यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न आजको संवादमा मैले नेपाल सरकारका पुर्व सचिव तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल– नेपालका प्रमुख खेमराज रेग्मी, अख्तियार अनुसन्धान आयोगका पुर्व सचिव माधव घिमिरे र लेखक तथा ‘इ–कागज डटकम' का प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापालाई निम्त्याएको छु ।

प्रधानमन्त्री चयन भएर सिंहदरबारको कुर्सीमा पदबहाल गरेका दिन केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए – ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, र अरुलाई गर्न पनि दिन्न’ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति अबलम्बन गर्छु ।’ तर हालै ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल’ले एसियाका १७ देशमा गरेको पछिल्लो एकबर्षको भ्रष्ट्राचारस्थितिको सर्वेक्षणअनुसार सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार नेपालमा बढेको तथ्य छ । अझ सर्वेक्षणमा तपाई हाम्रो शिर नै निहुराउने तथ्य त यो छ की यस्ता भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री स्वयं संलग्न हुने गरेको वा भ्रष्टाचार गर्नेलाई संरक्षण गर्ने गरेको बताइएको छ । यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न आजको संवादमा मैले नेपाल सरकारका पुर्व सचिव तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल– नेपालका प्रमुख खेमराज रेग्मी, अख्तियार अनुसन्धान आयोगका पुर्व सचिव माधव घिमिरे र लेखक तथा ‘इ–कागज डटकम’ का प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापालाई निम्त्याएको छु ।

संसदीय लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो– प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको राज्य सञ्चालनका गतिविधिमा बैधानिक भूमिका हुनु । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि संसदमा प्रतिपक्षी बेञ्च हुन्छ, जहाँ बसेर उसले सरकारका गतिविधिमाथि बैधानिक निगरानी गर्न सक्छ । संविधानअनुसार संबैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् त्यसैले संबैधानिक निकायहरु सरकारको एकलौटी हुनबाट प्रतिपक्षले रोक्न सक्छ । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रमा जनताको खास आवाज ‘प्रतिपक्ष'ले बोल्छ भनिन्छ । संसदको अधिवेशन रोकिएको करिब ५ महिना भइसक्यो । सरकार एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउदै छ । संसद रोकिदा नागरिक आवाज बन्द भएका छन् । यस्ता बिषयले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई किन छुँदैन ? तत्काल संसद बैठक बोलाउनका लागि समावेदन गर्न कस र किन रोक्यो ? अनि आगामी महाधिवेशनलाई लिएर काँग्रेस के गर्दैछ ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न आजको संवादमा मैले काग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई निम्त्याएको छु । हालै अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव अवलोकन गरेर फर्किनु भएका शर्मासंग त्यहाँको लोकतान्त्रिक अभ्यासका केही प्रसंगबारे पनि कुरा गर्नेछु ।

संसदीय लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो– प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको राज्य सञ्चालनका गतिविधिमा बैधानिक भूमिका हुनु । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि संसदमा प्रतिपक्षी बेञ्च हुन्छ, जहाँ बसेर उसले सरकारका गतिविधिमाथि बैधानिक निगरानी गर्न सक्छ । संविधानअनुसार संबैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् त्यसैले संबैधानिक निकायहरु सरकारको एकलौटी हुनबाट प्रतिपक्षले रोक्न सक्छ । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रमा जनताको खास आवाज ‘प्रतिपक्ष’ले बोल्छ भनिन्छ । संसदको अधिवेशन रोकिएको करिब ५ महिना भइसक्यो । सरकार एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउदै छ । संसद रोकिदा नागरिक आवाज बन्द भएका छन् । यस्ता बिषयले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई किन छुँदैन ? तत्काल संसद बैठक बोलाउनका लागि समावेदन गर्न कस र किन रोक्यो ? अनि आगामी महाधिवेशनलाई लिएर काँग्रेस के गर्दैछ ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न आजको संवादमा मैले काग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई निम्त्याएको छु । हालै अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव अवलोकन गरेर फर्किनु भएका शर्मासंग त्यहाँको लोकतान्त्रिक अभ्यासका केही प्रसंगबारे पनि कुरा गर्नेछु ।

ओलीको अकर्यमण्यता र अचाक्ली विदेशी चलखेल कै कारण नेकपामा रडाको । ओलीको राष्ट्रवाद सत्ता केन्द्रीत मात्र हो । उनको राष्ट्रवादले छेपारोले जस्तै रंग फेर्छ ।' - सी.पी. मैनाली, महासचिव, नेकपा, माले । #TOUGHtalk https://youtu.be/KDxPvsKopdM रणमा परेका भेडाको थुमा सिंङ नभाँचिन्जेल जुध्ने र भिरबाट तल खसेपछि मात्र त्यो लडाईँ रोकिने की भन्ने छ । - सी.पी. मैनाली, महासचिव, नेकपा, माले । https://youtu.be/KDxPvsKopdM ‘ओलीको अकर्यमण्यता र अचाक्ली विदेशी चलखेल कै कारण नेकपामा रडाको । ओलीको राष्ट्रवाद सत्ता केन्द्रीत मात्र हो । उनको राष्ट्रवादले छेपारोले जस्तै रंग फेर्छ ।' - सी.पी. मैनाली, महासचिव, नेकपा, माले । #TOUGHtalk https://youtu.be/KDxPvsKopdM

पुरुष नेताहरुको संधैको झगडा, शक्ति र सत्ताका लागि तल्लोस्तरको लुछाचुडी चलिरहँदा महिलाहरु नेतृत्ंवमा भएको भए यस्तो हुदैनथ्यो कि ? समावेशीता, युवा, महिला नेतृत्व लगायतका बिषय हरेक दल र राज्यका निकायहरुका लागि देखाउने दाँत मात्र हुन् ? ठूला दलहरुमा अहिले के भइरहेको छ र यो अवस्थामा ती दलका महिलाहरु के गर्दैछन् ? पुरुष नेताहरु पदको झगडामा अल्झिएर मलुकका प्राथमिकता नै भुलिरहँदा महिलाहरु किन नेतृत्व छोड, हामी आउँछौ भन्न सकिरहेका छैनन् ? महिलाहरुको राजनीतिक दलमा स्थान कहाँ छ ? देशको सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनमा उनीहरुले खेलेको भूमिकाको कुनै कदर भएको छ ? कि २–४ वटा मन्त्री र सांसद हुँदैमा महिलाहरु चित्त बुझाएर बस्नु पर्ने हो ? नेतृत्व तहमा हस्तक्षेप गरेर अगाडी आउन उनीहरुका लागि के बाध्यता छन् ? आजको संवादमा नेकपाकी केन्दीय सदस्य तथा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभपाति शशि श्रेष्ठ, नेपाली कागे्रसकी सचेतक पुष्पा भुसाल र पछिल्लो पुस्ताको प्रतिनिधत्व गर्ने जनता समाजवादी पार्टीकी युवा नेतृ मानुसी यमि भट्टराई ।

पुरुष नेताहरुको संधैको झगडा, शक्ति र सत्ताका लागि तल्लोस्तरको लुछाचुडी चलिरहँदा महिलाहरु नेतृत्ंवमा भएको भए यस्तो हुदैनथ्यो कि ? समावेशीता, युवा, महिला नेतृत्व लगायतका बिषय हरेक दल र राज्यका निकायहरुका लागि देखाउने दाँत मात्र हुन् ? ठूला दलहरुमा अहिले के भइरहेको छ र यो अवस्थामा ती दलका महिलाहरु के गर्दैछन् ? पुरुष नेताहरु पदको झगडामा अल्झिएर मलुकका प्राथमिकता नै भुलिरहँदा महिलाहरु किन नेतृत्व छोड, हामी आउँछौ भन्न सकिरहेका छैनन् ? महिलाहरुको राजनीतिक दलमा स्थान कहाँ छ ? देशको सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनमा उनीहरुले खेलेको भूमिकाको कुनै कदर भएको छ ? कि २–४ वटा मन्त्री र सांसद हुँदैमा महिलाहरु चित्त बुझाएर बस्नु पर्ने हो ? नेतृत्व तहमा हस्तक्षेप गरेर अगाडी आउन उनीहरुका लागि के बाध्यता छन् ? आजको संवादमा नेकपाकी केन्दीय सदस्य तथा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभपाति शशि श्रेष्ठ, नेपाली कागे्रसकी सचेतक पुष्पा भुसाल र पछिल्लो पुस्ताको प्रतिनिधत्व गर्ने जनता समाजवादी पार्टीकी युवा नेतृ मानुसी यमि भट्टराई ।

मुलुक कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त छ । नागरिकको अवस्थाबारे बेखबर जस्तै बनेर नेकपाका मुख्य नेताहरु झण्डै ७ महिनादेखि कसलाई राजदुत बनाउने, कसलाई मन्त्री बनाउने, राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नो मान्छेलाई कसरी पार्ने्, आफ्नो भागमा के प¥यो, अर्काले के खायो जस्ता बिषयमा गलफत्ति गरेर बसेका छन् ।  सरकार र सत्ताधारी पार्टीका अव्यवस्थामाथि खबरदारी गर्दै नागरिक आवाज बोल्नुपर्ने विपक्षी दल काग्रेस झन् निकम्मा सावित हुंदैछ । समाजिक सञ्जालमा एकाध टिप्पणी देििखए पनि नागरिक समाज झनै सुसुप्त छ । अनि बिडम्बना, शासन सञ्चालन गर्ने मुख्य दलहरुभित्र उमेरले नेटोकाटेका नेताहरुको शक्ति र स्वार्थको ताण्डक नृत्य चलिरहंदा आशा गरिएका करिव ४० प्रतिशत युवा जनसंख्या भएको यो देशका युवा नेताहरु भने थपडी बजाएर बसेका छन् । यत्रो महामारीमा युवा राजनीतिज्ञहरु कहा“ छन् ? शिर्ष नेताहरुका स्वार्थजन्य क्रियाकलापमा किन उनीहरु गोटी बनेर हिंड्छन् ? शासन सत्ता ढाल्ने पहिलेको युवा जमात अहिले किन ती पुराना सोचले ग्रस्त बृद्ध नेताहरुलाई चुनँैती दिन सक्दैनन् ? वास्तवमा युवा राजनीतिज्ञहरु आजको अवस्थालाई कसरी हेरिरहेका छन् ?

मुलुक कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त छ । नागरिकको अवस्थाबारे बेखबर जस्तै बनेर नेकपाका मुख्य नेताहरु झण्डै ७ महिनादेखि कसलाई राजदुत बनाउने, कसलाई मन्त्री बनाउने, राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नो मान्छेलाई कसरी पार्ने्, आफ्नो भागमा के प¥यो, अर्काले के खायो जस्ता बिषयमा गलफत्ति गरेर बसेका छन् ।  सरकार र सत्ताधारी पार्टीका अव्यवस्थामाथि खबरदारी गर्दै नागरिक आवाज बोल्नुपर्ने विपक्षी दल काग्रेस झन् निकम्मा सावित हुंदैछ । समाजिक सञ्जालमा एकाध टिप्पणी देििखए पनि नागरिक समाज झनै सुसुप्त छ । अनि बिडम्बना, शासन सञ्चालन गर्ने मुख्य दलहरुभित्र उमेरले नेटोकाटेका नेताहरुको शक्ति र स्वार्थको ताण्डक नृत्य चलिरहंदा आशा गरिएका करिव ४० प्रतिशत युवा जनसंख्या भएको यो देशका युवा नेताहरु भने थपडी बजाएर बसेका छन् । यत्रो महामारीमा युवा राजनीतिज्ञहरु कहा“ छन् ? शिर्ष नेताहरुका स्वार्थजन्य क्रियाकलापमा किन उनीहरु गोटी बनेर हिंड्छन् ? शासन सत्ता ढाल्ने पहिलेको युवा जमात अहिले किन ती पुराना सोचले ग्रस्त बृद्ध नेताहरुलाई चुनँैती दिन सक्दैनन् ? वास्तवमा युवा राजनीतिज्ञहरु आजको अवस्थालाई कसरी हेरिरहेका छन् ?

दल र सरकारका काममा व्यापक आलोचना खेपीरहेको प्रधानमन्त्री ओली सामु अहिले अनेक प्रश्न तेर्सिएका छन् । नेपाल र भारतको सम्बन्ध अब फेरी राजनीतिक र कुटनीतिक तहबाट खुफिया एजेन्सीको तहमा झरेको हो ? प्रधानमन्त्रीले गुप्तचर प्रमुखलाई गोप्य भेट्नु कुटनीतिक प्रोटोकल भित्र पर्छ ? राजनीतिक रुपमा वार्ता हुनै नसक्ने भएर खुफिया परिचालन गरिएको हो ? भारतीय सेनाध्यक्षलाई यहिबेला महारथिको दर्जा प्रदान गर्नु कतिको ठिक हो ?झण्डै दुई तिहाई जनमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीका कदम किन एक पछि अर्को विवादमा पर्छन ? नेकपाले पाएको जनमत र अहिले उसले गरिरहेका गतिविधि कति विरोधाभासपूर्ण छन् ? यत्रो महामारीमा कम्यूनिष्ट सरकारले गर्ने काम यस्तै हो ? कि पार्टी भित्रको घेराबन्दीले ओलीले केही गर्न नपाएका हुन् ? यस्तै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्छ अर्थ राजनीतिक बिश्लेषक हरि रोका । लामो समय बामपन्थी राजनीतिमा आबद्ध रहनु भएका रोकाले तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र दुबै धार र तीनका नेतालाई नजिकबाट नियाल्नु भएको छ ।आउनुहोस् स्वागत गरौ आजका मेरा अतिथी अर्थ राजनीतिक बिश्लेषक हरि रोकालाई ।

दल र सरकारका काममा व्यापक आलोचना खेपीरहेको प्रधानमन्त्री ओली सामु अहिले अनेक प्रश्न तेर्सिएका छन् । नेपाल र भारतको सम्बन्ध अब फेरी राजनीतिक र कुटनीतिक तहबाट खुफिया एजेन्सीको तहमा झरेको हो ? प्रधानमन्त्रीले गुप्तचर प्रमुखलाई गोप्य भेट्नु कुटनीतिक प्रोटोकल भित्र पर्छ ? राजनीतिक रुपमा वार्ता हुनै नसक्ने भएर खुफिया परिचालन गरिएको हो ? भारतीय सेनाध्यक्षलाई यहिबेला महारथिको दर्जा प्रदान गर्नु कतिको ठिक हो ?झण्डै दुई तिहाई जनमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीका कदम किन एक पछि अर्को विवादमा पर्छन ? नेकपाले पाएको जनमत र अहिले उसले गरिरहेका गतिविधि कति विरोधाभासपूर्ण छन् ? यत्रो महामारीमा कम्यूनिष्ट सरकारले गर्ने काम यस्तै हो ? कि पार्टी भित्रको घेराबन्दीले ओलीले केही गर्न नपाएका हुन् ? यस्तै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्छ अर्थ राजनीतिक बिश्लेषक हरि रोका । लामो समय बामपन्थी राजनीतिमा आबद्ध रहनु भएका रोकाले तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र दुबै धार र तीनका नेतालाई नजिकबाट नियाल्नु भएको छ ।आउनुहोस् स्वागत गरौ आजका मेरा अतिथी अर्थ राजनीतिक बिश्लेषक हरि रोकालाई ।

आज म तपाईहरुलाई कर्णाली लान चाहन्छु । हुन त अहिले संसार नै कोरोना भाइरसको महामारीले चरम संकटमा छ । तर यो महामारीका बीचमा पनि पद र पैसाको महत्वकाँक्षीहरुको फोहोरी खेलले जनता अरु भ्रष्टाचार र कुशासनको मारमा पर्दै गएका छन् । साक्षरता जम्मा ६५ प्रतिशत मात्र छ । मुलुकको कुल साक्षरता भन्दा यो २३.६ प्रतिशत कम हो । अन्यत्र औसत आयु ७० नाघिसक्दा कर्णालीको औसत आयू ६० बर्ष मात्र छ । प्रतिव्यक्ति बार्षिक आम्दानी ८० हजार मात्र छ । आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन र बर्षेनी खाद्यान्न अभाव हुन्छ । वर्षेनी जसो रोग व्याध र हैजाले समान्य ओखती समेत नपाएर कैयौले ज्यान गुमाउँछन् । तर त्यसले कुनै शासकलाई छुदैन् । अनि यही बेला कर्णालीको हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रमा चीनले सिमा मिचेको खबर आइरहेको छ । सरकार चीनले सिमा मिचेको छैन भन्छ। सँधै कर्णालीको मुद्धा उठाउँदै आएका शाहीले विपक्षी बेन्चमा बसेर त्यहाँको शासन व्यव्स्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ ? एउटा विपक्षीको नजरमा झण्डै साढे दुई बर्षको कर्णालीको प्रादेशिक शासन अभ्यास कस्तो रह्यो ?

आज म तपाईहरुलाई कर्णाली लान चाहन्छु । हुन त अहिले संसार नै कोरोना भाइरसको महामारीले चरम संकटमा छ । तर यो महामारीका बीचमा पनि पद र पैसाको महत्वकाँक्षीहरुको फोहोरी खेलले जनता अरु भ्रष्टाचार र कुशासनको मारमा पर्दै गएका छन् । साक्षरता जम्मा ६५ प्रतिशत मात्र छ । मुलुकको कुल साक्षरता भन्दा यो २३.६ प्रतिशत कम हो । अन्यत्र औसत आयु ७० नाघिसक्दा कर्णालीको औसत आयू ६० बर्ष मात्र छ । प्रतिव्यक्ति बार्षिक आम्दानी ८० हजार मात्र छ । आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन र बर्षेनी खाद्यान्न अभाव हुन्छ । वर्षेनी जसो रोग व्याध र हैजाले समान्य ओखती समेत नपाएर कैयौले ज्यान गुमाउँछन् । तर त्यसले कुनै शासकलाई छुदैन् । अनि यही बेला कर्णालीको हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रमा चीनले सिमा मिचेको खबर आइरहेको छ । सरकार चीनले सिमा मिचेको छैन भन्छ। सँधै कर्णालीको मुद्धा उठाउँदै आएका शाहीले विपक्षी बेन्चमा बसेर त्यहाँको शासन व्यव्स्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ ? एउटा विपक्षीको नजरमा झण्डै साढे दुई बर्षको कर्णालीको प्रादेशिक शासन अभ्यास कस्तो रह्यो ?

बलात्कार लगायतका महिला हिंसाको यो कहाली लाग्दो अवस्था किन देखिइरहेको छ ? महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट र गैर सरकारी तवरबाट समेत करोडौ लगानी हुन्छ तर पनि हिंसा न्यूनिकरण किन हुन सक्दैन ? पीडितलाई न्यायमा कति पहुँच छ ? प्रहरीको अनुसन्धान देखि न्यायलयसम्म पीडितहरुले किन न्यायका लागि हण्डर खाइरहनुपर्छ ? के अहिले भएको प्रहरी अनुसन्धानदेखि न्यायलयसम्मको काम गर्ने शैली पीडितमैत्री छ ? के महिला सांसदहरुले भनेजस्तै अब यस्ता घटनाका दोषिलाई मृत्यूदण्ड दिने कानून आवश्यक परेको हो ?

बलात्कार लगायतका महिला हिंसाको यो कहाली लाग्दो अवस्था किन देखिइरहेको छ ? महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट र गैर सरकारी तवरबाट समेत करोडौ लगानी हुन्छ तर पनि हिंसा न्यूनिकरण किन हुन सक्दैन ? पीडितलाई न्यायमा कति पहुँच छ ? प्रहरीको अनुसन्धान देखि न्यायलयसम्म पीडितहरुले किन न्यायका लागि हण्डर खाइरहनुपर्छ ? के अहिले भएको प्रहरी अनुसन्धानदेखि न्यायलयसम्मको काम गर्ने शैली पीडितमैत्री छ ? के महिला सांसदहरुले भनेजस्तै अब यस्ता घटनाका दोषिलाई मृत्यूदण्ड दिने कानून आवश्यक परेको हो ?

भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन सुरु भएको खबरले एकातर्फ खुसी त दिएको छ तर संगसंगै त्यो भन्दा बढी संक्रमणको जोखिम बढ्ने चिन्ता छ । बिषेशगरी सरकारी विद्यालयहरु भौतिक र आर्थिक रुपमा कमजोर अवस्थामा छन् । कोरोनाका जोखिमका बीचमा विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न कति जोखिमपूर्ण छ ? बैकल्पिक शिक्षण विधिबाट अध्यापन गर्न सरकार र निजी विद्यालयहरुमा कस्तो पूर्वाधार छ ? विद्यार्थीहरुलाई स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनका लागि विद्यालयहरुले कस्ता व्यवस्था गरेका छन् ? एउट शैक्षिक सत्र प्रभावित हुँदा त्यसले शिक्षण सिकाईमा कस्तो असर परेको छ ? पाठ्यक्रम समायोजन गरेर पाठ्यभार घटाउँदा त्यसले विद्यार्थीको सिकाईलाई कुनै प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? यस्तै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न आजको संवादको पहिलो खण्डमा मसंग प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरी, एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा हुनुहुनेछ । उहाँहरुका कुरा सुनेपछि संवादको दोस्रो खण्डमा मसंग हुनुहुनेछ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल । मन्त्री पोखरेलसंग विद्यालयदेखि उच्चशिक्षाका बिषयमा पनि संवाद गर्नेछु ।

भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन सुरु भएको खबरले एकातर्फ खुसी त दिएको छ तर संगसंगै त्यो भन्दा बढी संक्रमणको जोखिम बढ्ने चिन्ता छ । बिषेशगरी सरकारी विद्यालयहरु भौतिक र आर्थिक रुपमा कमजोर अवस्थामा छन् । कोरोनाका जोखिमका बीचमा विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न कति जोखिमपूर्ण छ ? बैकल्पिक शिक्षण विधिबाट अध्यापन गर्न सरकार र निजी विद्यालयहरुमा कस्तो पूर्वाधार छ ? विद्यार्थीहरुलाई स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनका लागि विद्यालयहरुले कस्ता व्यवस्था गरेका छन् ? एउट शैक्षिक सत्र प्रभावित हुँदा त्यसले शिक्षण सिकाईमा कस्तो असर परेको छ ? पाठ्यक्रम समायोजन गरेर पाठ्यभार घटाउँदा त्यसले विद्यार्थीको सिकाईलाई कुनै प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? यस्तै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न आजको संवादको पहिलो खण्डमा मसंग प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरी, एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा हुनुहुनेछ । उहाँहरुका कुरा सुनेपछि संवादको दोस्रो खण्डमा मसंग हुनुहुनेछ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल । मन्त्री पोखरेलसंग विद्यालयदेखि उच्चशिक्षाका बिषयमा पनि संवाद गर्नेछु ।

कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको विकास कहाँ कहाँ, कसरी भइरहेको छ ? यसको विकासका लागि अरु कति समय लाग्छ ? यसका जटिलताहरु के छन् ? भ्याक्सिन पत्ता लागेको अवस्थामा नेपालले छिटो आफ्नो मुलुकमा भित्राउन के के पहल गर्नुपर्छ ? कि संसारभरका अन्य मुलुकहरु भ्याक्सिन बनेको अवस्थामा कसरी आफ्नो मुलुकमा ल्याउने र नागरिकहरुलाई बचाउने भनेर तदारुकता देखाइरहेको अवस्थामा नेपाली अधिकारीहरु के गरिरहेका छन् ? यसका साथै अहिले बढिरहेको संक्रमितको संख्या र मृत्युले के संकेत गर्छ । आगामी दिनमा हामीलाई कोरोना भाइरसले कसरी घेर्दैछ ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्नका लागि आजको संवादमा मसंग हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट डा. विजय ढकाल । उहाँ कोरोना भाइरसका कठिन टेस्टहरु गर्ने अमेरिकाको सोनिक रेफ्रेन्स ल्याबको कोभिड–१९ टास्कफोर्समा साइन्टिफिक एडभाइजरको रुपमा कार्यरत हुनुुहन्छ । त्यस्तै नेपालबाट जनस्वास्थ्यविद् समेत रहनु भएका संक्रामक रोगका सोधकर्ता र पछिल्लो समय यसको भ्याक्सिनको विकासबारे चासो राखिरहनुभएका जनस्वास्थ्य विज्ञ डा किरणराज पाण्डे र फोक्सो तथा क्रिटिकल केयरमा बिषेशज्ञता राख्नु हुने डा.रक्षा पाण्डे ।

आज हामी खरो रुपमा यो संविधान माथि हाम्रा कुन कुन नेता, पार्टी र संस्थाले आधात पुर्याउने काम गरिरहेका छन । कसकसले कसरी अपव्याख्या गरि आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरे ? र वास्तवमै संविधान माथि को बाट खतरा छ ? संविधान जारी भएको पाँच बर्षका अवसरमा यस्तै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न आज मसंग हुनुहुन्न्छ–, संविधानविद् अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्य । उहाँले दुई वटा संविधान सभाका कार्यकाल भर संविधान निर्माण र यसका मर्म तथा अन्तर्वस्तुलाई नजिकबाट आलोचनात्मक रुपमा नियाल्दै आउनु भएको छ । आउनुहोस् स्वागत गरौ आजका मेरा अतिथी संविधानविद् अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यलाई ।

आज हामी खरो रुपमा यो संविधान माथि हाम्रा कुन कुन नेता, पार्टी र संस्थाले आधात पुर्याउने काम गरिरहेका छन । कसकसले कसरी अपव्याख्या गरि आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरे ? र वास्तवमै संविधान माथि को बाट खतरा छ ? संविधान जारी भएको पाँच बर्षका अवसरमा यस्तै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न आज मसंग हुनुहुन्न्छ–, संविधानविद् अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्य । उहाँले दुई वटा संविधान सभाका कार्यकाल भर संविधान निर्माण र यसका मर्म तथा अन्तर्वस्तुलाई नजिकबाट आलोचनात्मक रुपमा नियाल्दै आउनु भएको छ । आउनुहोस् स्वागत गरौ आजका मेरा अतिथी संविधानविद् अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यलाई ।

जिम्मेवार निकायमा बसेर फ्रन्टलाईनमा काम गर्नुपर्नेहरु यसरी नै संक्रमति हुन थालेपछि हामीले थप कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्ला ? त्यसैले कोरोनाविस्द्धको युद्धमा हामी प्रत्येकको के भुमिका हुन्छ ? हामी अझै पनि कतिपय ठाँउमा मास्क समेत नलगाउने तथा न्युनतम दुरी समेत कायम नगरी जोखिम निम्त्याइरहेको तथा स्वयं महामारी फैलाउने भुमिकामा सरिक भइरहेको देख्छौं । अहिले महामारी रोकथाममा राज्यका निकायदेखि तपाईंहामीले अपनाउनुपर्ने सावधानी के के हुन ? तीन तहको शासकीय संरचना भएपनि महामारीका बेला हामीले तीनलाई किन प्रभावकारी बनाउन सकिरहेका छैनौ ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न आजको संवादमा मसंग धेरै ठूलो जनघनत्व भएका काठमाडौ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी, भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति, दमक नगरपालिकाका उपमेयर गीता अधिकारी हुनुहुन्छ । त्यस्तै शुरुदेखि नै कोरोनाका उपचार गर्दै आएको शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारी र स्थानीय शासनसम्बन्धि विज्ञ पूर्व सचिव डा पूर्णचन्द्र भट्टराई पनि आजको संवादमा हुनुहुनेछ ।