Freedom Chautary

धरानलाई कार्यक्षेत्र बनाएर खोज पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकार गोपाल दाहाल समाचार लेखेकै कारण विगत एक महिना देखि निरन्तर धम्कीको सामना गरिरहेका छन् । धरान उपमहानगरपालिकामा भएका बेथिति र अनियमितताको विषयमा दाहालले लामो खोज समाचार प्रकाशन गरेका थिए । यहीँ समाचार लेखेकै भरमा दाहाललाई मेयर हर्क साम्पाङ र उनका समर्थकहरूले नियमित धम्की दिँदै आइरहेका छन् । संविधानले […]

यस फ्रिडम चौतारी पोडकास्टको १४२ औ श्रृङ्खलामा हामी खुला बजेट सर्वेक्षण २०२३ मा के के रहेको छ, विश्वमा सर्वेक्षणले कस्तो चित्र देखायो, अनि खुला बजेट सर्वेक्षण नेपालको प्रतिवेदनमा के कस्ता नयाँ कुराहरू छन्, के कस्ता सुझावहरु आए भन्ने बारेमा चर्चा गरेका छौँ ।

The International Budget Partnership launched the 2023 Open Budget Survey report on May 29,2024  at a virtual public event. This is the only independent, comparative, and regular measure of budget transparency and accountability around the world. On this episode we are rebroadcasting some sections of  the discussions from OBS 2023 virtual lunch. 

May 3, or World Press Freedom  Day, was proclaimed by United Nations General  Assembly in December 1993 with recommendation of UNESCO General  Conference. Since then, this day also marked  as anniversary of Declaration of Windhoek is celebrated as WPFD. This day is dedicated to principles of freedom of press and media rights. This year World […]

महालेखा परीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना २०८० बमोजिम “स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था” विषयको कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा नागरिक सहभगिता अनुरुप फ्रिडम फोरम २०८० को कार्यमूलक लेखापरिक्षणमा सहभागी हुँदा सेवाप्रदायक अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रद्वारा सेवाग्राही नागरिकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दाको वर्तमान अवस्था र यसमा भएका समस्या र कमी कमजोरी तथा नागरिक र अस्पतालहरुसंग यस स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको बारेमा गरिएको सर्वेक्षणका बारेमा तयार गरिएको […]

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि सुरक्षा संयन्त्र गठन तथा कार्यविधि सम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यान्वयन अगाडि बढाएको छ । यस निर्देशिका अनुरुप केन्द्रीय स्तरमा निर्देशक समिति गठन भई कार्य थालनी भइसकेको छ । यस निर्देशिकामा आयोगले हालै केही संशोधन गरी प्रदेश स्तरमा पनि पत्रकार सुरक्षा संयन्त्र र कार्य समूह गठन गर्ने र सो कार्य समूहले […]

आज सेप्टेम्बर २८ अर्थात सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचका सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (International Day for Universal Access to Information) को सबैमा शुभकामना । यस दिनलाई UNESCO को सिफारिसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले औपचारिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस घोषण गरेको चार वर्ष पुरा भएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, गरिबी उन्मुलन र सम्बृद्ध समाजको लागि सूचनामा सर्वव्यापी […]

संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार परिषदमा गरिने विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा अन्तरगत अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रता विषयमा २०८० साउन २४ गते गरिएको कार्यक्रमलाई समेट्दै तयार पारिएको फ्रिडम चौतारी पडकाष्ट । अभिव्यक्ति तथा संगठन स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संवैधानिक तथा कानुनीमा रही कसरी काम गरिरहेको छ ? साथै फ्रिडम फोरमले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ? […]

संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारणसभाले सन् १९९३ मा यो दिवस मनाउन प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई आह्वान गरेको थियो । यो वर्ष विश्वव्यापी रुपमा यो दिवसलाई “अधिकारको आगामी बाटोः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबै अधिकारहरुको बाहक” भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ । यो दिन पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यम र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको लागि महत्वपुर्ण दिन हो । विभिन्न संघ संस्थाले यस दिनमा प्रेस […]

Freedom of expression and opinion is a fundamental human right which allows everyone to freely express their opinion online and offline. Right to freedom of expression and opinion is enshrined in the Article 19 of Universal Declaration of Human Rights (UDHR) which states: Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right […]

In the previous episode, we rebroadcasted United Nations uniting against Hate podcast which was based on how hate speech is spreading around the world. In Nepal too, social media platform has become a common tool to spread hate speech especially during elections. So, in today’s episode, we present a next episode of the United Nations […]

Hate speech has become the biggest challenge today. With the advent of internet and technology, it has become more evident in every parts of the world. Moreover, among other digital platforms, social media has become an easy platform to spread hate speech due to its availability and accessibility. United Nations defines Hate speech as- offensive […]

This past year 2022, total 45 incidents of press freedom violations occurred in Nepal, where 120 journalists were directly affected, states a report published by Freedom Forum. In today’s episode of podcast, Narayan Ghimire and Nanu Maiya Khadka are discussing the findings and analyses of the report. Let’s listen to 131st episode of Freedom Chautary […]

आज हामी नेपालमा क्रमश लोकतान्त्रिक राजनीतिक वातावरण सुदृढ हुदैँ गएको भए पनि विगतमा झैं यस वर्ष  (सन् २०२२) पनि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि जारी रहेको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल प्रस्तुत गर्दैछौँ। छलफलमा हुनुहुन्छ नानुमैँया खड्का र आदित्य दाहाल। सुनौँ फ्रिडम चौतारी पडकाष्ट को १३० औं अंक:-

Voices of Open Government is a series of podcasts from Open Government Partnership. This podcast features a series of conversations among global advocates of transparency and accountability in the government. The podcast is re-broadcasted in Freedom Chautary Podcast. In this episode, noted social activist from India Aruna Roy shares her journey from a civil servant […]

आज सेप्टेम्बर २८ अर्थात ‘युनिर्भसल एक्सिस टु इन्फरमेसन डे', सूचनाको हकको अन्तराष्ट्रिय दिवस हो । यसलाई आज हामी मनाउँदै छौं । यस सन्दर्भमा यो अन्तराष्ट्रिय दिवसको संस्थापना गर्ने फोयानेटको सदस्यका रुपमा फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल यस दिवसको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ । साथै, नेपालमा पनि सूचनाको हकको अवस्था र चुनौतिहरु के छन् भन्ने विषयमा […]

आज हामी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सूचनाको हकको महत्त्व के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्दै छौ । आजको उक्त विषयको छलफलमा हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, वरिष्ठ पत्रकार तथा सूचनाको हकका विज्ञ तारानाथ दाहाल र सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्द । सुनौं उहाँहरूलाई आजको […]

नेपालका १० मध्ये ७ जना पत्रकारले आफूले डिजिटल असुरक्षाबाट पिडित भएको बताएका छन् । यो तथ्यांक फ्रिडम फोरमले नेपालभरीबाट एक सय पत्रकारका बीचमा गरेको एक अध्ययनबाट प्राप्त भएको हो । यस तथ्यांकलाइृ केलाउँदा नेपाली पत्रकारीतामा डिजिटल असुरक्षा एउटा गम्भिर समस्या भैसकेको तथ्यहरु पाइएको छ । पत्रकारले कस्ता किसिमका डिजिटल थ्रेटको सामाना गरेका छन् ? ती […]

आज हामी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे ३ को सन्दर्भमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौं । यस वर्ष पनि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अवस्था चुनौतीपूर्ण रह्यो । फ्रिडम फोरमद्वारा गरिएको अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार यस ३ मे २०२१ देखि २ मे २०२२ सम्मको एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ५५ […]

इन्टरनेट र सूचना प्रविधिको विकास सँगै नयाँ अवसरहरुको सृजना भएका छन् । साथै यसका विभिन्न चूनौतिहरु पनि नभएका हैनन् । विधुतिय सामाग्रीको प्रयोगबाट हुने साइबर अपराधका समाचार हामी दिनहुँ सुन्दै आईरहेका छौँ । नेपालमा विधुतीय कारोबारको नियमन गर्ने उद्देश्यले विधुतिय कारोबार ऐन ल्याइएको थियो । तर यस ऐनको प्रयोग गरि नागरिक, कलाकार र पत्रकारको अभिव्यक्ति […]

The debate on public media and Public Service Broadcasting is still ongoing after two decades of the formulation of the Bill to amend and integrate the laws related to Public Service Broadcasting, 2020 in Nepal. The bill is still under consideration in parliament. Freedom Forum has been working and advocating for the Public service broadcasting […]

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (सूचना प्रविधि विधेयक) विगत तीन वर्षदेखि संघीय संसदमा विचाराधीन छ । यो विधेयक सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा २०७५ साल फागुन २ गते दर्ता गरेको थियो । यो विधेयकले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न साइबर सुरक्षाको उचित व्यवस्था गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने, तथा सामाजिक सञ्जालको […]

सरकारले गुपचुप रुपमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीका विभिन्न १० वटा नियमहरुमा व्यापक परिर्वतन गरी राजपत्रमा २०७८ फागुन १९ गते प्रकाशन भएपछि यो विषयमा सरोकारवालाहरु आश्चर्यमा परेका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन अथवा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानुनहरुमा समावेश हुनुपर्ने गम्भिर र नयाँ विषयहरु समेत सरकारले आफै नियम बनाएर लागू गर्न खोजेकोले यसको वैधतामा पनि प्रश्न उठेको छ […]

आजको युग डिजिटल युग हो । हाम्रा अभिव्यक्ति, सन्देश, प्रवाह आर्थिक क्रियाकलाप, पठनपाठन, मनोरञ्जन सबै डिजिटल माध्यमबाट हुन थालेका छन् । फोनको बढ्दो प्रयोग र फैलदो इन्टरनेटका कारण मानिसका विविध गतिविधि अन्लाइनमा हुन्छन् । नेपालमा पनि दिनहुँ लाखौं मानिस अनलाइन हुन्छन् । पत्रकारिता र मिडिया क्षेत्रमा काम गर्ने त अन्य व्यवसायका व्यक्ति भन्दा धेरै समय […]

आज हामी सन् २०२१ मा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा छतलफल गर्दै छौं । यस वर्ष पनि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अवस्था चुनौतिपूर्ण नै रह्यो । फ्रिडम फोरमद्धारा गरिएको अनुगमनको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ५९ घटना घटे जसबाट ८३ जना सञ्चारकर्मी प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भए भने कयौं मिडियाकर्मी […]

लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासन भनेको आम मानिसको आवाज सुनिने र उनीहरुलाई सहभागी गराउने प्रणाली हो । तर, अहिले संसार भरी नै सार्वजनिक मामिलामा नागरिकको आवाज र उनीहरुको सहभागिताको अवस्था कमजोर पारिएको छ । Civic Space का लागि प्रशस्त अवसर सुनिश्चित नभएको प्रणालीलाई नै अधिनायकवादी शासन भनिन्छ । अहिले खुला र उदार समाजमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक […]

लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासनलाई नियमित रुपमा नयाँ–नयाँ आविस्कारद्धारा पुर्नताजगी र सुधार गर्दै लैजान ओपन गर्भनमेन्ट पार्टनरसीप ¬(खुला सरकार साझेदारी) स्थापना भएको दश वर्ष पुरा भएको छ । यस विश्व अभियानमा अहिले संसारका ८० भन्दा धेरै देशको सरकारहरु र स्थानीय सरकारहरु साथै नागरिक समाजका हजारौं संस्थाहरु आवद्ध भएर खुला सरकारको आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । पारदर्शीता, […]

इन्टरनेट र साइबर स्पेसमा मानवअधिकार कसरी सुरक्षित र सवलीकरण गर्ने भन्ने विषयमा आजको छलफललाई प्रस्तुत गरिएको छ । आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो । सूचना प्रविधि र इन्टरनेट हरेक मानिसको अभिन्न अंग जस्तै भैसकेको छ । यो माध्यमको प्रयोगमा मानवधिकारका विभिन्न संवेदनशिल पक्षहरु पनि जोडिएर आएको छ । खासगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि नेपालमा […]

सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निर्माण भएको १४ वर्ष भैसकेको छ । यो हक कार्यान्वयनमा आएको यतीका वर्ष वितिसक्दा यसको प्रयोग भने उचित मात्रामा हुनसकेको छैन । साथै, उक्त हकको प्रयोग गरेर सूचना माग गर्ने नागरिकले पनि सहज रुपमा सूचना पाउँन सकेका छैनन् । सूचना मागकर्ताले सार्वजनिक चासो सम्बन्धी माग गरेका सूचना नदिन अझै पनि सार्वजनिक […]

Freedom Forum has recently published- a Nepali booklet on human rights issues in relation to cyber security. It is a Nepali translation of an English document, ‘Developing National Cyber security Strategies which Respect, Protect and Promote Human Rights', a policy paper prepared by the UK-based organization, Global Partners Digital. The booklet is clear and comprehensive […]

आज सेप्टेम्बर २८ अर्थात सूचनाको हकको अन्तराष्ट्रिय दिवस । सूचनाको पहूँचसँगै सशक्त सबल र प्रभावकारी बनौं र बनाऔं भन्ने नारासहित यो दिन आज विश्वभरी मनाइदै छ । आज यस अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाउने क्रममा फ्रिडम फोरमले यस सम्बन्धी विषेश छलफलसहितको पडकाष्ट तयार पारेको छ । यस छलफलमा हुनुहुन्छ फ्रिडम फोरामका प्रमुख कार्यकारी, सूचनाको हकको विज्ञ एवं […]

फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा आजको बहस स्वतन्त्र प्रेसको सुरक्षा र सूचनामा आम पहूँचको विषय दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने एक प्रमुख आधार हो भन्नेमा केन्द्रीत गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्मका लागि १६ वटा लक्ष्य र १६९ वटा गन्तव्यसहितको दीगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको ६ वर्ष भैसक्यो । सो लक्ष्यको १६ औं बुँदा मुख्यत […]

सूचनाको हकको विकासक्रम, यसको कानुनी व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था र यसको पहुँचको बारेमा आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा प्रस्तुत गरेका छौं । गत साउन २९ गते माउन्टेन टेलिभिजनको फोरम फर पब्लिक भोईसमा प्रकाशित उक्त जानकारीमूलक छलफलमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटा, सूचनाको हकको विज्ञ तारानाथ दाहाल र सूचनको हकको राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक […]

अघिल्लो नेकपाको नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओलीको सरकार अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी भयो भनेर चौतर्फी विरोध भयो । सो सरकारले संविधानको भावना र अक्षर अनुसार काम नगरी आफुखुसी कानुनहरु निर्माण गरेको, कानुनहरुको दुरुपयोग गरेको र आधारभूत मानवअधिकारलाई नै कुण्ठित गर्ने अनेकौं काम गरेको थियो । त्यसैले त्यो सरकार आफ्नो अवधी पुरा नगरी विचैमा असफल हुनपुग्यो । […]

नेपालमा कोभिड वित्त व्यवस्थापनको पारदर्शिता र जवाफदेहिता विषयमा अन्तराष्ट्रिय बजेट पार्टनरसीप (आइबीपी) र फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा प्रकाशित कोभिड -१९ वित्त व्यवस्थापन प्रतिवेदनका मुख्य विश्लेषण, निष्कर्ष र सुझावहरु आजको पडकाष्टमा प्रस्तुत छ । सुनौं फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको १०९ औं अंक |

The increasing use of ICTs has both positive and negative effects in society. The issues ranging from communications to learning and business are fostered by ICTs on the one hand while it has been misused for various malicious purposes. Many countries across the globe have begun homework to regulate cyberspace enabled and accelerated by the […]

नेपालमा इन्टरनेटमा हुने मानवअधिकार विशेषगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनियताको सन्दर्भमा विद्युतिय कारोबार ऐनको दफा ४७  को प्रयोग हुदँै आएको छ । तर, कतिपय सन्दर्भमा इन्टरनेटमाथि हुने अभिव्यक्ति र गोपनीयता साइबर क्राइमको नाममा उल्लंघन हुदै आएको छ । विगतका विभिन्न घटनाहरु हेर्दा पत्रकारले र सामान्य नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गरेकै भरमा साइबर क्राइमको […]

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिति २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेकै आधारमा सोही दिनको २० मिनेट भित्रै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गर्नुभयो । सो घोषणा संविधान विपरित भएको भन्दै विभिन्न कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दलका नेताहरु लगायत विभिन्न नागरिकहरुका तर्फबाट ३१ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च […]

Universal Periodic Review is a global platform provided by United Nations Human Rights Council to the governments and civil society members to put forth human rights issues on a periodic basis. In this regard, a UPR report on Freedom of Association and Peaceful Assembly was also submitted to the thirty-seventh session of the Human Rights […]

आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा एक समसामयिक मिडिया संवादलाई प्रस्तुत गर्दै छौं । वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल र एभिन्यूज टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक केदार कोईराला वीचको यो संवाद नेपाली मिडियाको समसायिक समस्याहरुमा केन्द्रीत छ । नेपाली मिडियाको विश्वासनियता र प्रभाव कम हुदैं गएको र मिडिया जगतको पेशागत संस्थाहरु पनि प्रभावहिन देखिएकोमा दाहाल र कोईरालाको गहन विश्लेषण यसमा समेटिएको छ । सुनौं,  एक रोचक र गहन मिडिया संवाद फ्रिडम चौतारीको पडकाष्टको १०४ औं अंकमा :

Universal Periodic Review (UPR) is a process that involves periodic review of the human rights records of the Member States by the United Nations Human Rights Council (UNHRC) where Nepal is also a member state. On January 21, 2021, the thirty-seventh session of the Human Rights Council’s UPR working group was held. During this program, the Nepal government presented its national report highlighting the status of human rights and implementation of recommendations from the previous review. To this, representatives from other member states provided recommendations to further protect and promote human rights in Nepal. In today’s episode, we will be discussing the UPR report on freedom of expression (FoE) which was submitted by Freedom Forum to the Working Group on UPR. Under the FoE, the themes were FoE, access to information, and safety to journalists. Let’s listen to the 103rd episode of the Freedom Chautary Podcast.

यस अंग्रेजी वर्ष २०२० मा कोभिड–१९ को महामारी बीच विभिन्न क्षेत्रसंगै सञ्चार क्षेत्रपनि निकै प्रभावित हुन पुग्यो । सञ्चारकर्मीहरुले पनि निकै समस्या र चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो । तथापी, पत्रकारहरु महामारीको बीचमा पनि अग्रपंतीमा रहेर आफ्नो काममा जुटिनैरहे । आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा यस वर्ष पनि नेपाली सञ्चारकर्मीहरुले विभन्न किसिमका अतिक्रमणको सामना गर्नुपर्यो । फ्रिडम फोरमको अनुगमन डेस्कको तथ्यांक अनुसार नेपालमा सन् २०२० जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्ममा ९६ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनाहरु भए । अघिल्लो वर्ष २०१९ को तुलनामा यो संख्यामा केही कम भएतापनि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामा भने खासै सुधार भएको मान्न सक्ने अवस्था छैन । २०२० मा घटेका ९६ वटा प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धका घटनामा १६ पत्रकार महिलासहित १६७ पत्रकारहरु प्रत्यक्ष रुपमा पीडित भए । उल्लेखित घटनामध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी घटना कोभिड महामारीको कारणले भएको लकडाउनको समयमा घटेका थिए । कुल घटनामध्ये सबैभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बागमती प्रदेशमा भएको छ । बागमती प्रदेशमा घटेका २७ घटनाबाट ३४ जना पत्रकार प्रभावित  भएका थिए । त्यस्तै, प्रदेश २ मा १८ वटा घटनामा ६५ सञ्चारकर्मी प्रभावित बने । यी दुई प्रदेश सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुको संख्या धेरै रहेका क्षेत्र पनि हुन । समाचार सम्प्रेषणको क्रममा कुल १६७ प्रभावित सञ्चारकर्मी मध्ये ७० जना सञ्चारकर्मी विभिन्न छापा माध्यमसंग आवद्ध थिए भने ३९ जना अनलाइन माध्यममा आवद्ध थिए । प्रभावित मध्ये ५८ जना सञ्चारकर्मी समाचार संकलनका क्रममा आक्रमणमा परेका हुन भने ३६ जना समाचार प्रकाशन–प्रशारण पछि भएका  विभिन्न किसिमको आक्रमणमा परेका थिए । यो पृष्ठभूमिको चर्चासंगै फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको आजको अंकमा हामी एक महत्वपूर्ण विश्लेषण  सामाग्री प्रस्तुत गर्दैछौ । नेपाली मिडियाका लागि सन् २०२० कस्तो रह्यो त  भन्नेबारेमा गरिएको सो विश्लेषण २०७७ पुस २० गते नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ । क्यानडामा प्राध्यापनरत नेपाली बौद्धिक व्यक्तित्व एवं मिडियाका अध्येता श्री भानुभक्त आचार्यले गर्नुभएको सो विश्लेषण सुनौं, उहाँकै आवाजमा :

गत मंसिर २० गते शनिबार एन्टेना फाउण्डेसनको प्रस्तुति नेपाल चौतारीमा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल र किरण नेपाल बीच नेपाली मिडियाको विषयवस्तु र कोभिड– १९ को महामारीको सन्दर्भमा नेपाली पत्रकारिताको प्रस्तुति लगायतका विषयमा लामो कुराकानी भएको थियो । देशका दुईसय भन्दा बढी स्थानीय रेडियोहरुबाट प्रशारण भएको सो कुराकानीबाट समसामयीक नेपाली पत्रकारितामा समाचारका विभिन्न पक्षहरुबारे भैरहेको अभ्यासबारे बुझ्न सकिन्छ । आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको १०१ औं अंकमा उक्त कुराकानीलाई प्रस्तुत गर्न गैरहेका छौं । सुनौ, वरिष्ठ पत्रकारहरु दाहाल र नेपालबीचको समसामयीक मिडिया संवाद आजको पडकाष्टमा |

Journalists are killed, kidnapped, disappeared, jailed, attacked, and threatened globally. However, the impunity against these crimes is on the rise. In Nepal too, most of the cases of impunity for crimes against journalists are still awaiting justice and impunity continues unabated. Journalists’ safety is at stake. In this context, Freedom Forum discussed “Journalists’ safety and Ending Impunity” gathering different stakeholders along with family members of the victim journalists on November 27, 2020.  The main aim of the discussion was to express solidarity to the victim journalists for their justice. Let’s listen to the 100th episode of Freedom Chautary Podcast with solidarity to victim journalists.

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालिलाई निरन्तर सिर्जनात्मक परिस्कार गर्दै परिणाममा प्रभावकारिता बढाउन नागरिक र राज्य बिच हर तह र मामिलामा क्रियाशिल साझेदारीको अवस्था आवश्यक पर्दछ । यहीँ अवधारणालाई सार्थक बनाउन सन् २०११ को सेप्टेम्बरमा ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिप (OGP) को अभियान शुरु भएको हो । राज्यका औपचारकि संयन्त्रहरु र नागरिक संगठनहरु विच साझेदारी सिर्जना गरेर शासकीय मामिलालाई सुधार गर्दै लाने अठोटका साथ सुरु भएको यो अभियानमा अहिलेसम्म ७९ वटा देशहरु सहभागी भैसकेका छन् । नेपाल भने यो अभियानको सदस्य भैसकेको छैन । तर, यो अभियानमा नेपाल आवद्ध हुनुपर्छ भनेर नागरिक समाज निरन्तर प्रयासरत छ । फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको ९९ औं अंकमा आज हामी ओजिपीको सन्दर्भमा भएको एक महत्वपूर्ण राष्ट्रिय तहको छलफललाई प्रस्तुत गर्दैछौँ । खुला सरकार साझेदारी अर्थात ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिपमा नेपालको सहभागिता र यस सम्बन्धमा नागरिक समाज र सरकारको तर्फबाट भैरहेको तयारीको अवस्था कस्तो छ त ? यो छलफलबाट बुझ्न सकिन्छ । प्रस्तुत छ, मंसिर १५ गते सोमबार फ्रिडम फोरमद्धारा आयोजित ओजिपी राष्ट्रिय संवादको छलफलमा व्यक्त विचारहरु । यस कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल ।

सशस्त्र द्धन्दको बेलाबाट यता देशको राजनीतिमा क्रमश सुधार आएपनि विगतको द्वन्द्वमा पीडित भएका पत्रकार तथा उनीहरुको परिवारले पाउनुपर्ने न्यायको प्रत्याभूति अझै हुन सकेको छैन । अझ पत्रकार माथि हुने हिंसाको घटनामा केही वर्ष यता बढोत्तरी हुन थालेको छ । दण्डहीनताको संस्कृति मौलाई रहेको छ । हरेक वर्ष नोभेम्बर २ लाई पत्रकार विरुद्ध हुने अपराधको दण्डहीनता अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा विश्वभर मनाइदैं आइएको छ । पत्रकार तथा मिडियाकर्मी विरुद्ध हुने अपराधसम्बन्धी दन्डहीनता अन्त्य गर्नका लागि विश्वभर ऐक्यवद्धता जरुरी छ । सन् २००९ मा फिलिपिन्सको एम्पातुयन हत्याकाण्ड (मागुइडानो हत्याकाण्ड) मा मारिएका ३२ पत्रकार तथा मिडियाकर्मीको सम्झनामा विश्वभरका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रेमी संघसंस्थाले गरेको वकालतको परिणामस्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१३ देखि यो दिवसलाई संसारभर मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

विगत एक दशक देखि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको हक हितका लागि काम गर्दै आएको फिडम फोरमले यो वर्ष डिजिटल संवाद आयोजना ग¥यो । फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको ९८.अंकमा सो संवादलाई समेटिएको छ । यस संवादको सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल । सुनौं सो संवाद आजको पडकाष्टमा ।

नेपालमा केही वर्ष यता सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न नीति र कानुन वनाउने  र पुराना कानुन परिमार्जन गर्ने क्रम चलेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि सो अनुरुप पत्रकारिता र आमसञ्चार क्षेत्रमा पनि नयाँ सन्दर्भमा व्यापक सुधारको आवश्यक्ता थियो । २०७२ सालमा आमसञ्चार क्षेत्रको नीति तर्जुमा भयो । कार्यान्वयन नै हुन नपाएको २०५९ सालको आमसञ्चार नीतिलाई विस्तापित गरेर बनेको सो नयाँ आमसञ्चार नीति र नयाँ संविधानका आधारमा संघमा, प्रदेश र स्थानीय तहमा मिडिया जगतको नियमन गर्न यस्तो सुधारको खाँचो पनि थियो । तर, केही समय यता मिडिया क्षेत्रका लागि प्रस्तावित कानुनहरुको लहर उल्टो दिशातर्फ बगेको छ । नियन्त्रणात्मक उदेश्यले विभिन्न ऐन, कानुन र संस्थाहरु बन्ने र बनाउने सिलसिला जारी छ । यसै सन्र्दभमा फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको ९७ औं अंकमा मिडिया नीति र कानुन सुधारको अवस्थाबारे गरिएको एक छलफललाई समेटिएको छ । अहिले नेपालमा मिडियाको कानुन र नीतिको सुधारक्रम कसरी गुज्रेको छ त ? प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मिडिया नीति र कानुनका अनुसन्धान र वकालतकर्ता श्री तारानाथ दाहाल । अनि यस छलफललाई सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ मिडिया काुननका अध्येता अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे । अव सुनौं मिडिया कानुन माथिको बहस |

आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो। मानव जीवन र यसका हरेक कृयाकलापमा इन्टरनेट प्रविधि अभिन्न रुपमा जोडिएको छ। इन्टरनेटका अनेकौ प्लेटफर्म नै आजको अभिव्यक्ति र संवादको मुख्य माध्यम भएका छन । तर, यो प्रविधिको उपयोगमा अनेक बाधा र अप्ठ्यारा पक्षहरु पनि छन। यसको वृहत्तर स्वरुपको प्रभावबाट डराएर परम्परागत राज्य संरचनाहरु यसको प्रयोगमा नियन्त्रणका प्रयासहरु गरिरहेका पनि छन। नेपालमा इन्टरनेटका माध्यमहरुमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ त ? फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको यस ९६औॅ अंकमा हामी यस सम्वन्धी एक वहस कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्दैछौ। मार्टिन चौतारी नेपालको सामाजिक अध्ययनको एक प्रज्ञिक थलो हो, सोही थलोमा यो वहस गरिएको हो। वहसको सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ, अनुसन्धानकर्ता हर्षमान महर्जन । वाॅकी वहस उहाॅबाटै सुनौॅ:

सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्तिले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई पनि व्यापक प्रभाव पारेको छ । आमसञ्चारका परम्परागत माध्यमहरु पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनहरुसंगै अहिले इन्टरनेटका माध्यमबाट सञ्चालन हुने अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरु स्थापना र संचालन गर्ने लहर चलेको छ । अहिले देशमा २५ सयको हाराहारीमा अनलाइनहरुले आफुलाई पत्रकारिताका माध्यमका रुपमा दर्ता गराएका छन् । परम्परागत अधिकांश माध्यमहरु पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनहरु पनि डिजिटल प्लेटफर्ममा गैसकेका छन् । मानिसहरुको सूचना र संवादको स्रोत र मञ्चका रुपमा सामाजिक सञ्जालहरुले पनि ठूलो हिस्सा लिइसकेका छन् । यसै सन्दर्भमा आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा छलफल गर्दैछौं – डिजिटाइजेशन र नेपाली पत्रकारिताको नयाँ युग बारे । कोभिड – १९ को महामारीले इन्टरनेटका माध्यमहरुलाई झन् सबै किसिममा सूचना र संवादको सहज माध्यम बनाइदिएको छ । मानिसको जीवनशैली नै इन्टरनेटमय भैसकेको छ । पत्रकारिताका माध्यमहरुको डिजिटाइजेशनको रुपान्तरण प्रक्रियालाई पनि अहिलेको महामारीले झन् गतिशिल बनाइदिएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा आज यहाँ छलफलमा नेपालका मुर्धन्य पत्रकारहरु र सञ्चारविद्हरु जुट्नु भएको छ । यस छलफलमा दुईजना वरिष्ठ पत्रकार एवं अनुसन्धान कर्ताहरुले आफ्नो विशेष प्रस्तुति दिदैँ हुनुहुन्छ । फ्रिडम फोरमद्धारा असोज महिनाको अन्तिमतिर आयोजित एक कार्यक्रममा यी प्रस्तुतिहरु गरिएका थिए । वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरी अधिकारी, सम्पादक प्रतिक प्रधान र अनुसन्धानकर्ता एवं शेयरकाष्ट इनिसियटिभका अध्यक्ष मधु आचार्यले नेपाली पत्रकारिताको वर्तमान संक्रमणको अवस्थाबारे आ–आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको छ भने यस छलफलको सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ मिडियाको नीति र कानुका अध्येता अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे र फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल । यस पडकाष्टको सुरुमा : नेपालमा सञ्चार उपभोक्ताहरुको निरन्तर अध्ययन गर्दै आउनुभएका मधु आचार्यले अहिलेको परिदृष्यवारे प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ । सुनौं:

सूचनाको हक मानिसको नैसर्गिक हक हो । सूचनाको हकलाई लोकतान्त्रिक शासनको प्राणवायु पनि मानिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७ ले पनि यसलाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।  यसको कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५ व्यवस्था सहित राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था भएको पनि १३ वर्ष भैसक्यो। अंग्रेजी महिनाको २८ सेप्टेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थाहा पाउने अर्थात Right To Know Day का रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिन्छ। यो प्रचलन सन् २००२ बाट सुरु भएको हो। पछि सॅयुक्त राष्ट्र संघले पनि यसलाई मान्यता दिएर सूचनाको सर्वव्यापक पहुॅच दिवसको रुपमा मनाउन थालेको छ। सोही सन्दर्भमा फ्रिडम फोरमले यस वर्षको सेप्टेम्बर महिनालाई सूचनाको हक बारे विभिन्न अभियान चलाउने महिना बनाएर मनाएको छ। अनि, २८, सेप्टेम्बरका दिन सूचनाको हकको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्य पारेर फ्रिडम फोरमले  ‘नेपालमा सूचनाको हकका चुनौतीहरु’ विषयक बिज्ञ छलफल चलाएको थियो ।उक्त कार्यक्रममा बिज्ञहरु हुनुहुन्थ्यो (संविधानविद् काशिराज दाहाल, सूचनाको हकका विज्ञ तथा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल, सूचना आयोगका सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनाली, पूर्व सूचना आयुक्त तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी र सूचना हकका अभियन्ताहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक उमिद बागचन्द । उक्त कार्यक्रको सहजिकरण गर्दै हुनुहुन्छ सूचनाको हकका अभियान्ता सञ्जीव घिमिरे। अब सुनौ, फ्रिडम  चौतारी पडकाष्टको ९४ औॅ अंकमा नेपालमा नागरिकको सूचनाको हकका समसामयिक चुनौतिहरु बारे अधिबक्ता सन्जिव घिमिरेका साथमा बिज्ञहरुको  छलफल|

आजको विषय गहन र रोचक दुवै छ। आजको विषय हो लोकतन्त्र र मानव अधिकार । यी दुबै कुरा  एक अर्कामा छुट्ट्याउनै नसकिने विषय हुन् । लोकतन्त्र एउटा राजनीतिक प्रणाली हो, जो निरन्तर लोकतान्त्रिकरणको माध्यमवाट परिस्कृत हुॅदै आम मानिसको चाहाना र हितको परिपूर्ति गर्न अग्रसर भैरहन्छ। मानव अधिकार एउटा मानिस भएर आत्मसम्मानपूर्वक बॉच्न पाउने र समानता तथा स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था हुनु हो । आजको पडकाष्टमा हामी यिनै दुई विषयमा चर्चा गर्दैछौ। लोकतन्त्रको अन्तराष्ट्रिय दिवस सेप्टेम्वर १५ तारिखको दिन विधुत लामिछानेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी र वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालसॅग यसबारे बहस चलाउनु भएको थियो । सोही वहसलाई फ्रिडम चौतारीको यस श्रृंखलामा समेटेका छौं । अव सुनौ : विधुत लामिछाने, आयोगकी सदस्य अन्सारी र पत्रकार दाहाललाई ।