ADR Speaks

ADR organised a webinar on "Institutional Laxity towards Increasing Criminality in Indian Legislature" on 25th October 2021. Focus points: 1. Discussion (esp. highlighting the key findings) on ADR's report on "Analysis of MPs/MLAs who have declared criminal cases where the charges have been framed under Section 8(1) (2) & (3) of the R.P Act,1951" 2. Why are candidates against whom ‘charges have been framed by the court' for committing serious criminal offences punishable by imprisonment of at least 5 years, and the case is filed at least 6 months prior to the election in question not disqualified? 3. Why institutions are failing to permanently disqualify elected representatives with heinous crimes such as rape, murder, dacoity etc? 4. How to curb the increasing criminality in Indian politics? 5. Why are political parties disregarding the Supreme Court's orders? 6. Why do political parties give tickets to candidates with criminal cases especially with serious criminal cases? 7. Why do voters vote for candidates with criminal cases against themselves? How to reverse this trend? 8. ADR's recommendations This is Part 1 of the audio extracted from the webinar. Link

ADR organised a webinar on "Institutional Laxity towards Increasing Criminality in Indian Legislature" on 25th October 2021. Focus points: 1. Discussion (esp. highlighting the key findings) on ADR's report on "Analysis of MPs/MLAs who have declared criminal cases where the charges have been framed under Section 8(1) (2) & (3) of the R.P Act,1951" 2. Why are candidates against whom ‘charges have been framed by the court' for committing serious criminal offences punishable by imprisonment of at least 5 years, and the case is filed at least 6 months prior to the election in question not disqualified? 3. Why institutions are failing to permanently disqualify elected representatives with heinous crimes such as rape, murder, dacoity etc? 4. How to curb the increasing criminality in Indian politics? 5. Why are political parties disregarding the Supreme Court's orders? 6. Why do political parties give tickets to candidates with criminal cases especially with serious criminal cases? 7. Why do voters vote for candidates with criminal cases against themselves? How to reverse this trend? 8. ADR's recommendations This is Part 1 of the audio extracted from the webinar. Link

This in continuation to Episode 25: Women Representation in Electoral Politics: A lack of political will? - Part 1. Please give your feedback at adr@adrindia.org.

This podcast has been extracted from the webinar organised by ADR on "Women Representation in Electoral Politics: A lack of political will?" on 8th March 2021. Following are the focus points of the panel discussion: 1. Lack of desired women participation/representation in electoral politics 2. Unique entry barriers to female political participation 3. Allotment of tickets to women candidates with non-dynastic background vs dynastic women candidates/those with muscle or money power 4. Media portrayal of female political participation To watch the webinar, click here: https://www.youtube.com/watch?v=pcYrSHrvbEs.

यह एपिसोड एडीआर द्वारा शुरू की गई पॉडकास्ट श्रृंखला का चौबीसवां एपिसोड है, हम इस प्रकरण में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय दलों दलों द्वारा पूरे भारत वर्ष से किए गए कुल आय और व्यय को देखते हैं, जैसा की चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध राष्ट्रीय दलों द्वारा अपने ऑडिट रिपोर्ट में घोषित किया गया है | कुल 8 राष्ट्रीय दलों में से (30 जून, 2021 की विस्तारित समय सीमा के अनुसार) 6 दलों ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट समय सीमा पर प्रस्तुत की, जबकि बीजेपी ने अपना ऑडिट रिपोर्ट 21 दिनों की देरी के बाद चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया था | इस प्रकरण की रिकॉर्डिंग के समय तक भी नेशनल पीपुल्स पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थी | हर साल कई राजनीतिक दल चूक करते हैं और अपने वार्षिक रिपोर्ट आयोग को निर्धारित तारीख से पहले प्रस्तुत करने में देरी करते हैं | इनमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और गैर-मान्यता प्राप्त दल शामिल हैं | यह स्पष्ट नहीं हैं कि स्मरण पत्र भेजने के अलावा, क्या चुनाव आयोग द्वारा ऐसे दलों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या सीबीडीटी द्वारा इस तरह के दलों की कर छूट वापस ली जाती है |

In this episode, which is twenty-fourth in the podcast series launched by ADR, we look at the total income and expenditure incurred, all over India, by the National Parties during FY 2019-20, as declared by the parties in their audit reports available on the ECI website. Of the total 8 National Parties, six parties submitted their audit reports on time, as per the extended deadline of 30th June 2021, while BJP delayed its submission by 21 days; the audit report of National People's Party is not available in the public domain at the time of recording of this episode. Every year several registered political parties default and delay the submission of their annual reports to ECI beyond the prescribed due date. These include National, Regional and Unrecognised parties. Except for sending reminder letters, it is not clear whether any action is taken against such parties by ECI or if there is any withdrawal of tax exemption by the CBDT of such parties.

Impact and Policy Research Institute (IMPRI) organised a special lecture by Maj. Gen. Anil Verma (Retd.), Head of ADR, on "Politicising the Pandemic: Impact on Electoral Democracy" on 23rd July 2021. The link to the original talk can be found here.

जैसा कि आप इस पॉडकास्ट के भाग 1 से याद कर सकते हैं, 13 फरवरी, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अपनी वेबसाइट पर 72 घंटों के भीतर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन करने के कारणों को सूचीबद्ध करें और कारण बताएं की साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है। यह निर्देश 10 अगस्त, 2021 को संशोधित किया गया था। वर्तमान विनियमन के साथ ये विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले प्रकाशित किए जाएंगे।

13 फरवरी, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अपनी वेबसाइट पर 72 घंटों के भीतर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन करने के कारणों को सूचीबद्ध करें और कारण बताएं की साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, इस तरह के चयन का कारण संबंधित उम्मीदवार की "जीतने की क्षमता" की बजाय उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होना चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए दिए गए कारणों का प्रकाशन (प्रारूप C7) - भाग 1 में ADR द्वारा किये गए विश्लेषण एवं संस्तुति पर चर्चा की गयी है। नोट: आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी और सुझाव adr@adrindia.org पर भेज सकते हैं।

This in continuation to Episode 22: Publication of Reasons Given for Selection of Candidates with Criminal Cases by Political Parties (Format C7) - Part 1. Please give your feedback at adr@adrindia.org.

On 13th February 2020, the Supreme Court had directed political parties to list out reasons on their website including their social media platforms for nominating candidates with criminal background and why other individuals without criminal antecedents were not selected, within 72 hours of the selection of candidates with tainted background. This is especially of concern in light of the total number of pending cases against the candidates in question, and their categorisation under ‘serious criminal cases'. This the part 1 of the episode discussing the above issue and ADR's analysis & reccomendations. Please give your feedback at adr@adrindia.org.

This podcast is the continuation of the podcast on "Episode 21: Publication of criminal cases against candidates selected by political parties along with reasons for such selection - Part 1". It has been extracted from the webinar organized by ADR on "Publication of criminal cases against candidates selected by political parties along with reasons for such selection" on 10th June 2021.

This episode focuses on youth representation in the Lok Sabha Elections 2019, importance of youth participation in the Indian elections, measures undertaken by ECI to increase the participation of youth in the voting process, and ADR's efforts to create awareness amongst young Indians about the current political atmosphere and informed voting.Please send us your feedback, comments, and suggestions. You can reach us at adr@adrindia.org.

This episode of ADR's podcast series discusses analysis of Bihar 2015 Election Candidates, and Chances of Winning of Crorepati Candidates and Candidates with Criminal Background. The topic becomes more relevant in light of the upcoming Bihar elections, which is scheduled to be held in October 2020, to elect 243 members. Note: Please send us your feedback, comments, and suggestions. You can reach us at adr@adrindia.org.

Parties need access to money to reach out to the electorate, explain their goals/policies and receive inputs from people. But where do they collect their funds from? In this brand new episode, which is the fourth in the podcast series launched by ADR in June 2020, we look at the analysis of the Income Tax Returns (ITRs) and donations statements filed by the 7 National political parties for FY 2018-19 with the Election Commission of India (ECI), to ascertain the sources of the funds received by the National parties. We look at the declared incomes of the National parties and their top sources. Subsequently, we analyse and discuss the sources of these incomes as Known sources, Unknown sources and Other Known sources, which are categories defined by ADR. Please send us your feedback, comments, and suggestions. You can reach us at adr@adrindia.org.

This episode will focus on “Why Political parties should be brought under the ambit of RTI Act.” In this section, we will be discussing why it is crucial to declare political parties as public authorities, related legal and constitutional provisions and how bringing parties under the RTI Act can cure many problems prevalent in our electoral and political process. Note: Please send us your feedback, comments, and suggestions. You can reach us at adr@adrindia.org.

The second episode of ADR's podcast series discusses money and muscle power in Indian elections. It provides key findings of ADR's analysis of election results spanning across several years, which helps in a better understanding of the rising prominence of crorepati winners, and election of MPs and MLAs with declared criminal cases. Note: Please send us your feedback, comments, and suggestions. You can reach us at adr@adrindia.org. To listen to the Hindi version of this episode click here

This episode discusses the key findings of ADR's report on the Analysis of Funds Collected and Expenditure Incurred by Political Parties during the Lok Sabha Elections, 2019. It looks at some of the major heads under which the National and Regional parties incurred the highest expenses during Lok Sabha elections 2019 (and the Assembly elections to four states – Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim) and analyses the funds received by parties, during the election period of 75 days. The full report can be accessed here. Please send us your feedback, comments, and suggestions. You can reach us at adr@adrindia.org.

On 13th February, 2020 the Supreme Court had directed political parties to list out reasons on their website including their social media platforms for nominating candidates with criminal background within 72 hours of the selection of such candidates. ADR's analysis of the publication of criminal antecedents by political parties revealed major shortcomings in the implementation of the SC judgement. With this in view, ADR organised a webinar on "Publication of criminal cases against candidates selected by political parties along with reasons for such selection" on 10th June 2021. This podcast has been extracted from this webinar.

This podcast is the continuation of the podcast on "Episode 20: Electoral Bonds A case of collective institutional complicity - Part 1". It has been extracted from the webinar organized by ADR on "Electoral Bonds: A case of collective institutional complicity?" on 24th February 2021. Following are the points which have been discussed in this episode: Institutional paralysis and Electoral Bond Scheme, 2018 Judicial intervention and electoral bonds case Are the opposition parties really opposed to the Electoral Bond Scheme? Role of RTI in obtaining the information on Electoral Bonds To watch the webinar, click here: https://www.youtube.com/watch?v=wxzoeJCqZMI.

This podcast has been extracted from the webinar organised by ADR on "Electoral Bonds: A case of collective institutional complicity?" on 24th February 2021. Following are the points which have been discussed in this episode: Institutional paralysis and Electoral Bond Scheme, 2018 Judicial intervention and electoral bonds case Are the opposition parties really opposed to the Electoral Bond Scheme? Role of RTI in obtaining the information on Electoral Bonds To watch the webinar, click here: https://www.youtube.com/watch?v=wxzoeJCqZMI.

This podcast is the continuation of the podcast on "Episode 19: Voting Facilities for the Migrant Workers-Part 1". It has been extracted from the webinar organised by ADR on ‘Voting Facilities for the Migrant Workers' on 21st January 2021. In this episode, the panellists focus on how to enable the MRIs to cast their vote from anywhere. Additionally, they discuss the modalities that need to be worked out by the ECI, government and other relevant agencies to ensure timely and effective implementation of a framework that extends hassle-free voting facilities to the MRIs. To read the background note on this topic, click here: https://adrindia.org/sites/default/files/Background%20note_Webinar.pdf. To watch the webinar, click here: https://www.youtube.com/watch?v=IjfbUumP2Xc.

This podcast has been extracted from the webinar organised by ADR on ‘Voting Facilities for the Migrant Workers' on 21st January 2021. In this episode, the panellists focus on how to enable the MRIs to cast their vote from anywhere. Additionally, they discuss the modalities that need to be worked out by the ECI, government and other relevant agencies to ensure timely and effective implementation of a framework that extends hassle-free voting facilities to the MRIs. To read the background note on this topic, click here: https://adrindia.org/sites/default/files/Background%20note_Webinar.pdf. To watch the webinar, click here: https://www.youtube.com/watch?v=IjfbUumP2Xc.

हालांकि राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किए गए चुनावी वादों के प्रति राजनीतिक दृढ़ता और प्रतिबद्धता अभी तक देखी जाना बाकि है। यह पॉडकास्ट पश्चिम बंगाल में 2004 से उम्मीदवारों और सांसदों/विधायकों के आपराधिक और वित्तीय विवरणों का विस्तृत विश्लेषण नेतृत्व पहलुओं पर पूरी जानकारी प्रदान करता है। नोट: आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी और सुझाव adr@adrindia.org पर भेज सकते हैं।

While the political prowess and commitment to electoral promises made by elected representatives in the state are yet to be seen, a detailed analysis of criminal and financial background details of candidates and MPs/MLAs since 2004 in West Bengal, offers an insight into leadership aspects, that the new government is set to inherit. Listen to the 18th Episode of ADR Speaks Podcast. Please send your feedback to adr@adrindia.org

This episode will focus on Form 26: Affidavits filed by candidates contesting elections, its history and development over the years, relevance in our electoral and political process, present legal remedies in case of false information, mis-information, no-information, Supreme Court judgments, critical analysis and recommended reforms. Please send your feedback on adr@adrindia.org

देशातील वाढत्या छळाच्या घटनांवर लक्ष ठेवून एडीआरने आपल्या दहाव्या पॉडकास्टमध्ये निवडणूक लढवणाऱ्या त्या उमेदवारांचा उल्लेख करेल, ज्यांनी निवडणुकी दरम्यान आपल्या प्रतिज्ञापत्रात महिलांवर अत्याचार जाहीर केले आहे. टीप: आपण आम्हाला अभिप्राय, टिप्पण्या आणि सूचना adr.adrindia.org वर पाठवू शकता.

हा भाग एडीआरने सुरू केलेल्या पॉडकास्ट मालिकेचा नवा भाग आहे, ज्यामध्ये आपण माजी अर्थमंत्री श्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेली निवडणूक बाँड योजना २०१८ पाहू ज्याचा उद्देश राजकीय निधी पारदर्शक बनविणे आहे. मार्च २०१८ ते जानेवारी २०२० या कालावधीत, निवडणूक बाँड विक्रीच्या तेरा टप्याच्या कालावधीत निवडणूक बाँड योजना २०१८ च्या अंतर्गत रु. ६२१०.३९ कोटीचे चे एकूण १२४५२ बाँडची विक्री झाली. यातील रु. ६१९०.१४ कोटीचे १२३१२ बॉंडची वैधता कालावधीत राजकीय पक्षांद्वारे नगदीकरण केले गेले. निवडणूक बाँडद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देणार्या कोणत्याही व्यक्तीचे / संस्थेचे नाव जाहीर करणे आवश्यक नाही. अशा प्रकारे रु. ६००० कोटीपेक्षा अधिक चे बॉण्ड खरेदी करणाऱ्या एकाही देणगी दाराची सार्वजनिक क्षेत्रात ओळख पटलेली नाही. एडीआर द्वारे विश्लेषित आकडेवारी ऐकल्यानंतर, श्रोत्यांनी या योजनेने राजकीय निधीत पारदर्शकता आणली आहे की नाही याचा विचार केला पाहिजे. टीप: आपण आम्हाला अभिप्राय, टिप्पण्या आणि सूचना adr@adrindia.org वर पाठवू शकता.

इस एपिसोड में हम पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान प्रस्तुत योगदान रिपोर्ट और दलों को प्राप्त दान की स्थिति को देखते हैं| यह एपिसोड 138 गैर मान्यता प्राप्त दलों के योगदान रिपोर्ट का विश्लेषण करता है, जिनके दान विवरण वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए सार्वजनिक तौर पर,रिपोर्ट तैयार करते समय दोनों योगदान विवरण उपलब्ध थे | कुल 2301 गैर मान्यता प्राप्त दलों में से केवल 22 दलों (0.96%) ने ही अपना योगदान रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए संबंधित सीईओ कार्यालय में प्रस्तुत किया था | यह भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किये गए पारदर्शिता दिशा निर्देशों का उल्लंघन है |

In this episode, we look at the status of submission of contribution reports and the donations received by the registered unrecognised political parties during the FY 2017-18 and 2018-19. The episode will give insights into our latest report that analyses the contribution reports of 138 registered unrecognised parties whose donation statements were available in the public domain for either FY 2017-18 or FY 2018-19 or both at the time of preparation of the report. Only 22 (0.96%) of the total 2,301 unrecognised parties filed their contribution reports to the ECI for both FY 2017-18 and FY 2018-19. This is in violation of the aforesaid transparency guidelines issued by the Election Commission of India.

आज का एपिसोड बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में विधायकों को प्राप्त वोट शेयर में जीत का अंतर और उनकी प्रतिनिधित्वता का विश्लेषण पर केंद्रित है। हमने पहले बिहार चुनाव 2015 - करोड़पति उम्मीदवारों और आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की जीतने की संभावना का विश्लेषण पर हमारे पांचवें एपिसोड में चर्चा की थी। बिहार विधानसभा चुनाव भारत का पहला ऐसा चुनाव था जहाँ राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्टभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए कई कारण प्रस्तुत करने पड़े। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में विधायकों को प्राप्त वोट शेयर में जीत का अंतर और उनकी प्रतिनिधित्वता का विश्लेषण पर एडीआर की रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, जो राजनीतिक प्रणाली में आपराधिकता पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्देशों के संबंध में आगे विचार करने की गुंजाइश देता है।

Today's Episode focuses on Analysis of Vote Share, Margin of Victory and Representativeness of Winners in Bihar Assembly election, 2020. We had earlier discussed in our fifth episode titled Bihar 2015 Elections - Analysis of Chances of Winning of Crorepati Candidates and Candidates with Criminal Cases, that the Bihar assembly election was to be the first in India where political parties had to furnish reasons for fielding candidates with criminal background. ADR's report on analysis of vote share, margin of victory and representativeness of winners in Bihar Assembly election, 2020 highlights some crucial aspects that allows scope for further consideration with particular regard to the Supreme Court's latest directions on criminality in the political system.

चुनावों में अत्यधिक धन का बिना रोक टोक प्रवाह, हमारी राजनतिक प्रक्रिया का कड़वा सच है। उम्मीदवार व राजनीतिक दल एक दूसरे से बढ चढ़ कर चुनावों में धन बल का प्रदर्शन करते हैं। परिणास्वरूप मतदाता भी चुनावी भ्रष्टाचार की लपेट में आ जाते हैं। यह एपिसोड "हमारी चुनावी और राजनीतिक प्रक्रिया में धनबल का दुरुपयोग: जवाबदेही और पारदर्शिता, महत्वपूर्ण विश्लेषण और अनुशंसित सुधारों की आवश्यकता क्यों है" पर केंद्रित होगा।

Good governance demands true and informed choice by the voters at the time of elections and not the one swayed by money. This episode will focus on “ Abuse of money power in our electoral and political process: The problems, why there is a need for accountability and transparency, critical analysis and recommended reforms.”

आज का एपिसोड भारत के निर्वाचन आयोग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राजनीतिक प्रचार, राजनीतिक अभियान, राजनीतिक सामग्री और राजनीतिक विज्ञापनों को विनियमित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा उठाए गए उपायों पर केंद्रित है। यह एपिसोड भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 13 फरवरी के आदेश के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में भी बताता है। नोट: आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी और सुझाव adr@adrindia.org पर भेज सकते हैं।

Today's episode focuses on the measures taken by ECI and social media platforms to regulate the political propaganda, political campaigns, political content and political advertisements on social media platforms. This episode also talks about the status of the implementation of the Supreme Court of India's 13th February order.

यह एपिसोड एडीआर द्वारा शुरू की गई पॉडकास्ट श्रृंखला का बारहवां एपिसोड है, हम वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय दलों को प्राप्त कॉर्पोरेट क्षेत्रों (रु 20,000 से अधिक का दान) के दान देखते हैं | इस विश्लेषण में बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस को जोड़ा गया है | एक राष्ट्रीय दल, बीएसपी का विश्लेषण नहीं किया गया है क्योंकि इस पार्टी ने 2004 के बाद से इस अवधि के दौरान तक किसी भी दानदाता से रु 20,000 से अधिक का कोई भी स्वैच्छिक योगदान अपने दान विवरण में घोषित नहीं किया है | सीपीआई ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र से कोई भी दान घोषित नहीं किया था इसलिए इस अवधि का विश्लेषण नहीं लिया गया है | राष्ट्रीय दलों को वित्तीय वर्ष 2004-12 के बीच प्राप्त कॉर्पोरेट दान की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के बीच प्राप्त कॉर्पोरेट या व्यापारिक क्षेत्रों के दान में 133% की वृद्धि हुई है |

In this episode, which is twelfth in the podcast series launched by ADR, we look at the donations from corporates (above Rs 20,000) to National parties for the FY 2018-19. Political parties considered in this analysis are BJP, INC, NCP, CPM & AITC. Though a National party, BSP has not been considered for analysis as the party has declared that it received no voluntary contributions above Rs 20,000 from any donor during this period as well as during the time period since 2004. CPI did not declare any income from corporates for FY 2018-19 and hence has not been taken up for analysis for this period. Donations from corporates to National parties increased by 133% from the period between 2004-12 to 2018-19.

यह एपिसोड "राजनीति में बढ़ती आपराधिकता: वर्तमान कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, महत्वपूर्ण विश्लेषण और अनुशंसित सुधारों" पर केंद्रित होगा। इस अनुभाग में, हम अपने चुनावी और राजनीतिक प्रक्रिया में बढ़ती आपराधिकता की समस्या और इस प्रणाली को ठीक करने के लिए समाधान और उपायों पर चर्चा करेंगे। नोट: आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी और सुझाव adr@adrindia.org पर भेज सकते हैं।

Criminal elements have been playing a major role in the electoral process in India both as candidates for elections and as party workers. Having a Parliamentarian who is charged with a serious criminal case is not only immoral and unethical but the while notion is so abhorrent and hideous. It is after all the electorate, which has to suffer on account of “criminalization of politics” and often can do little but helplessly participate in the election of the mighty and moneyed criminal elements. This episode will focus on “Increasing criminality in politics: Present legal and constitutional provisions, recent Supreme Court judgments, critical analysis and recommended reforms.” Note: Please send your feddback on adr@adrindia.org

देश में बढ़ते उत्पीड़न के मामलों के मद्दे नजर, एडीआर अपने दसवें पॉडकास्ट में चुनाव लड़ने वाले उन उम्मीदवारों का उल्लेख करेगा, जिन्होंने चुनाव के दौरान अपने शपथपत्रों में महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामलों की घोषणा की है। नोट: आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी और सुझाव adr@adrindia.org पर भेज सकते हैं।

In light of rising harassment cases in the country, ADR will be directing its tenth podcast towards details of contesting candidates who have declared their involvement in crimes against women through affidavits filed during elections. This is relevant for analysis because governing bodies will seldom invest in stronger policies for women's safety if elected representatives themselves have a questionable background. Note: Please send your feedback to adr@adrindia.org

यह एपिसोड एडीआर द्वारा शुरू की गई पॉडकास्ट श्रृंखला का नौवा एपिसोड है, इसमें हम भूतपूर्व वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा पेश की गई चुनाव बांड योजना 2018 को देखेंगे जिसका उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाना है | मार्च 2018 से जनवरी 2020 के बीच, चुनावी बॉन्ड् की बिक्री के तेरह चरणों की अवधि में चुनावी बॉन्ड् योजना 2018 के तहत रु 6210.39 करोड़ के कुल 12452 बॉन्ड् बेचे गए | इनमें से रु 6190.14 करोड़ के 12312 बॉन्ड् का राजनीतिक दलों द्वारा वैधता अवधि के अंतराल में नकदीकरण किया गया | राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान देने वाले किसी भी व्यक्ति/संस्था का नाम घोषित करना आवश्यक नहीं है | इस प्रकार रु 6000 करोड़ से अधिक के बॉन्डों को खरीदने वाले एक भी दान दाता की पहचान सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है | एडीआर द्वारा विश्लेषण किए गए आंकड़ों को सुनने के बाद, क्या श्रोताओं को लगता है की इस योजना से राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता आयी है इस बारे में श्रोता जरूर सोचें | नोट: आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी और सुझाव adr@adrindia.org पर भेज सकते हैं।

In this episode, which is ninth in the podcast series launched by ADR, we look at the Electoral Bonds Scheme, 2018, introduced by the erstwhile Finance Minister, Shri Arun Jaitley, as a move aimed at making political funding more transparent. Between March 2018 and January 2020, over a period of thirteen phases of sale of electoral bonds, a total of 12,452 bonds worth Rs 6210.39 cr were sold under the Electoral Bonds Scheme, 2018. Of these, 12, 312 bonds worth Rs 6190.14 cr were redeemed by political parties within the validity period. Political Parties are not required to disclose the name of the person/entity donating to a party through electoral bonds. Thus, the identity of not a single donor that purchased these bonds worth more than a total of Rs 6000 cr is known in the public domain! Whether or not the Scheme ushered in transparency in political finance is something that the listeners are encouraged to think over, after listening to the data analysed by ADR and discussed in this episode. Please send your feedback on adr@adrindia.org

हे भाग वित्त अधिनियम, २०१७ वर केंद्रित आहे. या विभागात आम्ही वित्त अधिनियम, २०१७ द्वारे आणलेल्या दोन प्रमुख दुरुस्ती आणि राजकीय पक्ष वित्तांवर याचे परिणाम यावर चर्चा करू. टीप: आपण आम्हाला अभिप्राय, टिप्पण्या आणि सूचना adr@adrindia.org वर पाठवू शकता.

यह एपिसोड वित्त अधिनियम, 2017 पर केंद्रित होगा। इस अनुभाग में, हम वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा लाए गए दो प्रमुख संशोधनों और राजनीतिक पार्टी वित्त पर इसके निहितार्थ पर चर्चा करेंगे। नोट: आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी और सुझाव adr@adrindia.org पर भेज सकते हैं।

This episode will focus on ‘Finance Act, 2017.' In this section, we will be discussing two major amendments brought by the Finance Act, 2017 and its implications on political party finance. Please send your feedback on adr@adrindia.org

Brand new episode, which is the seventh in the podcast series launched by ADR in June 2020, focuses on "Growing need of robust cyber security during elections”. After listening to our Prime Minister's speech on India's Independence Day, where he made a crucial announcement that India will soon introduce a new cyber security policy, We thought of updating our listeners with imperative topic- cyber security, how relevant is it? Is our current cyber security laws adequate to deal with electoral malpractices? Please send us your feedback, comments, and suggestions. You can reach us at adr@adrindia.org.

हा भाग लोकसभा निवडणूक २०१९ मधील तरुणांचे प्रतिनिधित्व, भारतीय निवडणुकांमधील तरुणांचे सहभागाचे महत्त्व, मतदानाच्या प्रक्रियेत तरुणांचा सहभाग वाढविण्यासाठी निवडणूक आयोगाने केलेले उपाय, सध्याच्या राजकीय वातावरण आणि मतदानाची माहिती याविषयी युवा भारतीयांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी एडीआर च्या प्रयत्नांवर केंद्रित आहे. टीप: आपण आम्हाला अभिप्राय, टिप्पण्या आणि सूचना adr@adrindia.org वर पाठवू शकता.

यह एपिसोड लोकसभा चुनाव 2019 में युवाओं के प्रतिनिधित्व, भारतीय चुनावों में युवाओं की भागीदारी के महत्व, चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपायों और वर्तमान राजनीतिक माहौल और मतदान की सूचना के बारे में युवा भारतीयों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एडीआर के प्रयासों पर केंद्रित है। नोट: आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी और सुझाव adr@adrindia.org पर भेज सकते हैं।

This episode focuses on youth representation in the Lok Sabha Elections 2019, importance of youth participation in the Indian elections, measures undertaken by ECI to increase the participation of youth in the voting process, and ADR's efforts to create awareness amongst young Indians about the current political atmosphere and informed voting.Please send us your feedback, comments, and suggestions. You can reach us at adr@adrindia.org