Podcasts about worship act

Yogi Solves Places of Worship Act in UttarPradesh | मंदिर, वक़्फ़, मदरसा सबका Solution निकल दिया

First, The Indian Express' Suanshu Khurana joins us to discuss the legacy of the legendary tabla maestro Zakir Hussain, who passed away at a hospital in San Francisco on Sunday.Next, The Indian Express' Apurva Vishwanath explains the Supreme Court's latest directive to the district court regarding the Places of Worship Act (15:20).Finally, The Indian Express' Jagdeep Singh Deep discusses the tragedy in Georgia, where 11 Indian nationals lost their lives (24:02).Hosted, written and produced by Shashank BhargavaEdited and mixed by Suresh Pawar

*Words of Wisdom / Gyan Ganga – Episode 253* *'Will Modi Now Take a Stand on Place of Worship Act 1991 as Directed by the Supreme Court?'- Episode 253*

ThePrintAM: WHY HAS SC HALTED THE PROCEEDINGS RELATED TO PLACES OF WORSHIP ACT ?

In landmark order, 3-judge bench led by CJI Sanjiv Khanna restricted all courts from passing interim/final orders, ordering surveys in pending suits challenging Places of Worship Act. Top court also directed the Centre to file an affidavit in two weeks, expediting resolution of constitutional challenge to 1991 law. In Episode 1571 of #CutTheClutter, ThePrint Editor-in-Chief Shekhar Gupta discusses what it says, and its implications for Gyanvapi, Sambhal and Ajmer Sharif cases.

In landmark order, 3-judge bench led by CJI Sanjiv Khanna restricted all courts from passing interim/final orders, ordering surveys in pending suits challenging Places of Worship Act. Top court also directed the Centre to file an affidavit in two weeks, expediting resolution of constitutional challenge to 1991 law. In Episode 1571 of #CutTheClutter, ThePrint Editor-in-Chief Shekhar Gupta discusses what it says, and its implications for Gyanvapi, Sambhal and Ajmer Sharif cases.

Vikatan Imperfect Show is a unique political satire program that tackles both local, national, and international current affairs in an engaging and witty manner. Through sharp humor and insightful commentary, the show presents a satirical take on the latest news and political events, making complex issues more accessible and entertaining for the audience. With its clever blend of humor and thought-provoking analysis, the show has gained a massive following on YouTube, attracting viewers who appreciate its distinctive approach to current affairs. Whether it's breaking news, political controversies, or global happenings, Vikatan Imperfect Show brings a fresh perspective, using satire as a tool to provoke thought and encourage meaningful discussions. Its ability to simplify and entertain has made it a go-to show for many who seek both entertainment and a deeper understanding of the world around them.

'The ongoing clash in Uttar Pradesh's Sambhal has already claimed five lives so far. Sadly, this isn't an isolated story in India. The country's history is dotted with disputes over religious places, each leaving a trail of loss and pain. These clashes are not just a loss of life — they strip communities of their dignity and deepen divisions. It is now up to the sensible, moderate voices to rise above this divisive rhetoric and walk a path of truth and reconciliation, one that seeks closure without reopening old wounds.The government must address the real issue — not just law and order but also the Places of Worship Act. Put an end to it, once and for all', says Pasmanda Muslim Thought Leader & ThePrint Columnist Amana Begam Ansari.

An engineer turned litigator Mr J Sai Deepak practices as an arguing counsel primarily before the Supreme Court of India and the High Court of Delhi. He graduated with a bachelor's degree in law from IIT Kharagpur's Law School in 2009 and has carved a niche for himself as a litigator in civil, commercial and constitutional matters. He has been part of several landmark cases, such as those related to the Sabarimala Ayyappa Temple, the Sri Padmanabhaswamy Temple, and is also the counsel for the royal family of Kashi in the case demanding a constitutional review of the Places of Worship Act, 1991. In 2019, he was awarded the Young Alumni Achiever's Award by his alma mater IIT Kharagpur. Apart from delivering scholarly lectures on constitutional issues, he writes prolifically for leading newspapers and magazines. He is author of the bestselling first book of the Bharat Trilogy, "India, That Is Bharat: Coloniality, Civilisation, Constitution." While he is a much sought-after speaker in the current times on issues related to Bharat's culture, constitution and civilisation, what most of us do not know is that he was born with the Divine blessing of Bhagawan and in fact shares his birthday with Swami Himself. In this conversation, he opens his heart to share what Swami means to him and how without Bhagawan's indelible Presence in his life he would not have been where he is today.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे, झारखंड विधानसभा में चम्पई सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन ने विश्वास मत हासिल किया, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन, बजट आवंटन में राज्यों के साथ भेदभाव के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुप्पी तोड़ी, सांसद हरनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में Places of Worship Act खत्म करने की मांग की, कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी, योगी आदित्यनाथ ने बजट की जमकर तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ग्रैमी विजेताओं को जीत की बधाई दी, सुनिए 4 बजे तक की बड़ी ख़बरें, सिर्फ 5 मिनट में.

Places of Worship Act 1991 & Its Implication for Rebuilding Demolished Temples - Dr Swamy

9वीं-10वीं में जब हम पॉलिटिक्स की स्टडी करते थे, हमनें भारतीय नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और कानून की अलग - अलग धाराओं के बारे में पढ़ा. कैसे एक - एक केस पर सालो तक बहस छिड़ी रही है, कैसे लोवर कोर्ट्स के मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे है और कैसे राजनीति इन सबको समेटती है. कभी न खत्म होने वाले सिलेबस में ऐसा ही था प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऐक्ट, 1991. एक ऐसा कानून, जिसने संसद से सड़क तक तहलका मचाया. लेकिन इसमें क्या - क्या शामिल है? इसे किस तरह डिफाइन किया गया है? और इसे लेकर इतनी खिचड़ी क्यों पकी, सुनिए 'ज्ञान ध्यान' में निशांत तिवारी से. प्रोड्यूसर: दीपांशु त्रिपाठी साउन्ड मिक्स: सौरभ कुकरेती

Allahabad HC set 6-month deadline for Varanasi court to complete trial in title suit seeking possession of Gyanvapi complex. In episode 1370 of #CutTheClutter, Editor-in-Chief Shekhar Gupta traces the timeline of Gyanvapi dispute & talks about what ruling means for Places of Worship Act.

We are called to a lifestyle of worship and devotion.

Ask Me Anything Ep 98 with Sanjay Dixit - Ask Sanjay Dixit About Bollywood, Nupur Sharma, Ajit Doval, Gyanvapi Politics, Muslims in India, Bhagwat Gita, JD Legal, Worship Act 1991, Politics, Geopolitics, Dharma, Islam, Hinduism, Christianity, RSS

Dr Subramanian Swamy tasted success in Ram Mandhir / Ayodhya Judgement via his unique form of arguments and bought case to limelight. In this episode, he walks us through his legal arguments based on which Places of Worship Act 1991 is being challenged and offers hope that SC may read down the act or scrap it. He also points out delay of 8 years by narendra modi dispensation relating to the case of ram setu being made a national heritage. sabotage of brokers in the Ayodhya judgement is also being referred. Happy listening

Ask Me Anything Ep 97 with Sanjay Dixit - Ask Sanjay Dixit About Bollywood, Nupur Sharma, Ajit Doval, Gyanvapi Politics, Muslims in India, Bhagwat Gita, JD Legal, Worship Act 1991, Politics, Geopolitics, Dharma, Islam, Hinduism, Christianity, RSS

After a court allowed a petition to conduct daily worship in Varanasi's Gyanvapi mosque, advocate Shadan Farasat talks about how the verdict affects The Places of Worship Act and its future impact.

After a court allowed a petition to conduct daily worship in Varanasi's Gyanvapi mosque, advocate Shadan Farasat talks about how the verdict affects The Places of Worship Act and its future impact.

Places of Worship Act, 1991, Minorities Commission Act, 1992, and Waqf Act 1995 (made more draconian by 2013 amendment) is the troika that virtually makes India's Constitution bow before Islamic Law, and is further fortified by Sachar Committee recommendations. Vishnu Shankar Jain joins Sanjay Dixit to discuss.

With a host of PILs on national and Hindu issues, notably on Waqf Act, Places of Worship Act, Minorities Commission, UCC, etc. Ashwini Upadhyaya is doing yeoman service for the cause of Sanatana Dharma and Bharatavarsha. Sanjay Dixit is hosting him to find out how PILs build narrative and eco-system.

Order by District Judge, Varanasi in the Gyanvapi case in favour of Hindus has far reaching implications. All 3 principal arguments of the Muslim side regarding suits being barred by operation of Places of Worship Act, Waqf Act, and Kashi Vishwanath Temple Act were dismissed, and faith and pious purpose as the denominator for a temple deity upheld. Sanjay Dixit analyses he verdict.

Ask Me Anything Ep 95 with Sanjay Dixit - Ask Sanjay Dixit About Bollywood, Nupur Sharma, Ajit Doval, Gyanvapi Politics, Muslims in India, Bhagwat Gita, JD Legal, Worship Act 1991, Politics, Geopolitics, Dharma, Islam, Hinduism, Christianity, RSS

Intervention Application of The Jaipur Dialogues against the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 has been accepted by the Supreme Court. Sanjay Dixit analyses the Act and the challenge to the Act, as also the latest attempt by Muslim side to deflect the issue by way of a Writ in the same matter by Jamiat-Ulama-Hind.

#SUBRAMANIANSWAMY #SWAMY39 #VHSINDIA #SWAMY #SATYASABHARWAL #SC Dr Subramanian Swamy, Adv Satya Sabharwal on 2 PILs 1 To Delete the Words Socialism & Secularism From Preamble 2 Challenge to Places of Worship Act to Permit Reconstruction of Gyanvapi Kashi Vishwanath Mandir & Krishna Janmabhoomi Mathura Mandir Dr Subramanian Swamy places convincing points on the subject and Adv Satya Sabharwal passionately puts across his points on the subject of preamble quoting SC judgments in a lucid manner and also argues how Places of Worship Act restricts and/or nullifies fundamental guarantees given by constitution to approach courts via writ. Dr Swamy and Satya team are geared up for the hearing before highest court and this podcasts offers insight into their tradecraft and knowledge base. Happy Listening.

Ask Me Anything Ep 94 with Sanjay Dixit - Ask Sanjay Dixit About Bollywood, Nupur Sharma, Ajit Doval, Gyanvapi Politics, Muslims in India, Bhagwat Gita, JD Legal, Worship Act 1991, Politics, Geopolitics, Dharma, Islam, Hinduism, Christianity, RSS

Ask Me Anything Ep 93 with Sanjay Dixit - Ask Sanjay Dixit About Nupur Sharma, Ajit Doval, Gyanvapi Politics, Muslims in India, Bhagwat Gita, JD Legal, Worship Act 1991, Politics, Geopolitics, Dharma, Islam, Hinduism, Christianity, RSS

Ask Me Anything Ep 92 with Sanjay Dixit - Ask Sanjay Dixit About Nupur Sharma, Ajit Doval, Gyanvapi Politics, Muslims in India, Bhagwat Gita, JD Legal, Worship Act 1991, Politics, Geopolitics, Dharma, Islam, Hinduism, Christianity, RSS

The Muslim side in the Gyanvapi case has suffered a heavy setback, one which has surely put a stop on their growing overconfidence and where they believe they can twist qnd turn the judicial system as per their convenience. The Muslim side is well aware of the fact that under the Places of Worship Act, Hindus have a clear edge against their flimsy claims, one which has forced them to deviate and adopt such frivolous practices based on inconclusive grounds of action.

Ask Me Anything Ep 91 with Sanjay Dixit - Ask Sanjay Dixit About Nupur Sharma, Ajit Doval, Gyanvapi Politics, Muslims in India, Bhagwat Gita, JD Legal, Worship Act 1991, Politics, Geopolitics, Dharma, Islam, Hinduism, Christianity, RSS

Ask Me Anything Ep 90 with Sanjay Dixit - Ask Sanjay Dixit About Nupur Sharma, Ajit Doval, Gyanvapi Politics, Muslims in India, Bhagwat Gita, JD Legal, Worship Act 1991, Politics, Geopolitics, Dharma, Islam, Hinduism, Christianity, RSS

Ask Me Anything Ep 89 with Sanjay Dixit - Ask Sanjay Dixit About Nupur Sharma, Ajit Doval, Gyanvapi Politics, Muslims in India, Bhagwat Gita, JD Legal, Worship Act 1991, Politics, Geopolitics, Dharma, Islam, Hinduism, Christianity, RSS

Ask Me Anything Ep 88 with Sanjay Dixit - Ask Sanjay Dixit About Agnipath Scheme, Agniveer, Gyanvapi Politics, Muslims in India, Bhagwat Gita, JD Legal, Worship Act 1991, Politics, Geopolitics, Dharma, Islam, Hinduism, Christianity, RSS

In this podcast, Nikhil Mehra speaks with Kushal about The Places Of Worship Act of 1991. This is the 2nd part of their chat on the subject. This podcast is an attempt to set up a working principle through which all religious places/structures can be judged with the same standards considering the religious differences that exist between Islam and Hinduism. Follow Nikhil Mehra: Twitter: @TweetinderKaul #GyanvapiMasjid #KrishnaJanmabhoomi #ShahiIdgahMasjid ------------------------------------------------------------ Listen to the podcasts on: SoundCloud: https://soundcloud.com/kushal-mehra-99891819 Spotify: https://open.spotify.com/show/1rVcDV3upgVurMVW1wwoBp Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-c%C4%81rv%C4%81ka-podcast/id1445348369 Stitcher: https://www.stitcher.com/show/the-carvaka-podcast ------------------------------------------------------------ Support The Cārvāka Podcast: Become a Member on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCKPxuul6zSLAfKSsm123Vww/join Become a Member on Patreon: https://www.patreon.com/carvaka UPI: kushalmehra@icici To buy The Carvaka Podcast Exclusive Merch please visit: http://kushalmehra.com/shop ------------------------------------------------------------ Follow Kushal: Twitter: https://twitter.com/kushal_mehra?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Facebook: https://www.facebook.com/KushalMehraOfficial/? Instagram: https://www.instagram.com/thecarvakapodcast/?hl=en Koo: https://www.kooapp.com/profile/kushal_mehra Inquiries: https://kushalmehra.com/ Feedback: kushalmehra81@gmail.com

In the 10th episode of Justify Season 3, Dr Arghya Sengupta discusses the Gyanvapi controversy with Valay Singh, a journalist and author of the acclaimed work, ‘Ayodhya: City of Faith, City of Discord', and Ronojoy Sen, Research Lead at National University of Singapore, and the author of ‘Articles of Faith: Religion, Secularism, and the Indian Supreme Court'. In this respect, they examine the Places of Worship Act, 1991 and the approach being taken by the judiciary in deciding questions relating to religious places.

Ask Me Anything Ep 87 with Sanjay Dixit - Ask Sanjay Dixit About Politics, Muslims in India, Bhagwat Gita, JD Legal, Worship Act 1991, Politics, Geopolitics, Dharma, Islam, Hinduism, Christianity, RSS

In this episode of ThePrint #ToThePoint, Vir Sanghvi explains why Gyanvapi is like Babri for BJP, it will swing elections but take India back to a dark past and why secular Indians are mistaken to think that the Places of Worship Act will prevent masjid-mandir controversies from proliferating.

In this podcast, Nikhil Mehra speaks with Kushal about The Places Of Worship Act of 1991. What is the history of this act? Why did this act come into place? What does this act mean? How does this act deal with the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act (or AMASR Act) of 1958? Follow Nikhil Mehra: Twitter: @TweetinderKaul #GyanvapiMasjid #KrishnaJanmabhoomi #ShahiIdgahMasjid ------------------------------------------------------------ Listen to the podcasts on: SoundCloud: https://soundcloud.com/kushal-mehra-99891819 Spotify: https://open.spotify.com/show/1rVcDV3upgVurMVW1wwoBp Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-c%C4%81rv%C4%81ka-podcast/id1445348369 Stitcher: https://www.stitcher.com/show/the-carvaka-podcast ------------------------------------------------------------ Support The Cārvāka Podcast: Become a Member on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCKPxuul6zSLAfKSsm123Vww/join Become a Member on Patreon: https://www.patreon.com/carvaka UPI: kushalmehra@icici To buy The Carvaka Podcast Exclusive Merch please visit: http://kushalmehra.com/shop ------------------------------------------------------------ Follow Kushal: Twitter: https://twitter.com/kushal_mehra?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Facebook: https://www.facebook.com/KushalMehraOfficial/? Instagram: https://www.instagram.com/thecarvakapodcast/?hl=en Koo: https://www.kooapp.com/profile/kushal_mehra Inquiries: https://kushalmehra.com/ Feedback: kushalmehra81@gmail.com

Ask Me Anything Ep 86 with Sanjay Dixit - Ask Sanjay Dixit About Politics, Muslims in India, Bhagwat Gita, JD Legal, Worship Act 1991, Politics, Geopolitics, Dharma, Islam, Hinduism, Christianity, RSS

Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 is under challenge in the Supreme Court, particularly its section 4 that bars judicial remedies. Ashwini Upadhyaya, Advocate in the Supreme Court, joins Sanjay Dixit to talk about SC's observation regarding religious nature and how it impacts the Act.

How to Achieve Complete Restoration of Kashi Viswanath Mandir (Gyan Vapi)?' - Dr Subramanian Swamy walks us through history and background of Places of Worship Act, 1991, surrounding favourable circumstances created by Rajiv and subsequent play by P V Narasimha Rao to please all and Dr Swamy's walk out during voting of this act. Dr Swamy also differentiate between Kashi and Mathura temple related matters. He also advocates that current dispensation can easily repeal the said act. It may be recalled that Dr Swamy already filed case before SC against places of worship act, 1991 and notice was issued to Govt of India. It's strange that current dispensation which came to power on lofty promises refuses even to do basic thing. Interesting discussion on this subject with pointed remarks by panel of Professor Arvind Chaturvedi and Ramesh N Swamy.

In this edition of #ThePrintUninterrupted, senior advocate in the Madras High Court and the Supreme Court and mediator in the Ram Janmabhoomi dispute, Sriram Panchu, explains why the status of the Gyanvapi masjid in Varanasi or any other place of worship in the country cannot be changed since the Places of Worship Act, 1991, and that all petitions in any court, including the Supreme Court, should be thrown out----more----

Introduction: Time: 0.10 - 1.09 तो Gyanvapi मस्जिद पर Varanasi Court का फैसला कल ही आ जाता मगर जैसा कि मैंने आपको कल के FYI में बताया - Varanasi Court से भी ऊपर जो कोर्ट है यानी कि Supreme Court, वो पहले से ही मस्जिद समिति की एक याचिका सुन रही है जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर survey और video-photo लेने की खिलाफत की है। तो Supreme Court ने कहा था कि अभी Varanasi Court फैसला न दे क्योंकि वो खुद मस्जिद समिति का केस सुन रहे हैं। अब आज Supreme Court का फैसला आ चुका है। जी हाँ। इस एपिसोड में हम आपको बताएँगे कि क्या कहाँ Supreme Court ने ज्ञानवापी मस्जिद पर और बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से Body: Time: 1.10 - 5.30 नमस्कार आदाब सत्श्रीअकाल, मैं हूँ Sahiba Khan और आप सुन रहे हैं ABP Live Podcasts की पेशकश FYI जहाँ बात होती है ज्ञान की मगर वो ज्ञान जो समझ आ जाये आसानी से।मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपनी बात किसी 10 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते हैं, तो मान लीजिये कि आपको भी वो बात सही से समझ नहीं आई। इसलिए आज मैं आपके सामने हूँ Gyanvapi Masjid के Supreme Court verdict के साथ और आपको सभी ज़रूरी pointers दूंगी इस पर। लेकिन थोड़ा सा आपको brush-up कर दूँ कि मामला क्या था।  मामला ये था कि कुछ हिन्दू महिलाओं ने याचिका दायर की कि काशी विश्वनाथ हिन्दू मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में उन्हें पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी समय में वो एक मंदिर हुआ करता था और उसके नीचे हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियां या फर शास्त्र दबे हो सकते हैं। ये मामला Varanasi Court में गया।  वहां उन्होंने मस्जिद में urvey कराने को मंज़ूरी देदी कि भाई ठीक है देख लो अगर कुछ मिल जाये। survey होता रहा और इसी दौरान मुस्लिम पक्ष - Masjid Intezamiya Committee - यानी कि मस्जिद की management committee भी क़ानूनी जंग में उतर आए। उनका कहना है कि ये केस तो सुना ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये तो Places of Worship Act 1991 का उल्लंघन है। अब Places of Worship Act 1991 क्या है आप पूछेंगे  Places of Worship Act 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो पूजा घर जैसा है उसका character, nature वही रहेगा। अब चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो इत्यादि। तो जब एक कानून पहले से ही पारित किया जा चुका है 1991 में तो उस हिसाब से तो ये केस ही नहीं बनता। आपको बताती चलूँ कि Ayodhya Verdict में इस कानून को दरकिनार कर फैसला सुनाया गया था मगर अदालत ने माना था कि ये तो exception हैं। आज जब मुस्लिम पक्ष ने ये दलील दी तो Justice Chandrachud ने कहा कि अगर कहीं शिवलिंग मिल रहा है या हिन्दू देवी देवताओं की मुर्तिया मिल रही हैं तो सिर्फ सच का पता लगाना इस कानून के दायरे में नहीं आता। यानी कि survey ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया। अब यही शिवलिंग की बात तो मस्जिद कमिटी का कहना है कि वो वुज़ू बनाने वाला हौज़ है, कोई शिवलिंग नहीं। शिवलिंग में बिच में छेड़ कैसे हो जायेगा। तो Supreme Court के 3 जज ये मामला सुने और अपना फैसला सुनाया। फैसला कुछ ऐसा था: केस को वाराणसी सिविल जज के को सौंप दिया गया है और अब वही फैसला करेंगे कि इसकी अगली सुनवाई कब होगी Supreme Court ने पहले ये फैसला दिया था - कि मस्जिद में नमाज़ होती रहेगी मगर जिस जगह शिवलिंग होने की पुश्टी हुई है सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, उस जगह को protect करें, आप उसे सील न करें। तो अब यही फैसला अगले 8 हफ़्तों तक बना रहेगा और तब तक दोनों, हिन्दू और मुस्लिम पक्ष सिविल जज को अपनी अपनी दलीलें पेश करें और वो दोनों को सुन कर फैसला सुनाएं। यानी कि 2 महीने का समय मिला है  DM इस फैसले का संज्ञान लें और मुसलमानों को वुज़ू बनाने की जगह मुहैय्या कराएं। मुस्लिम पक्ष, जिसका मानना है कि Places of Worship Act 1991 के तहत केस ही नहीं बनता, वही SC ने पूछा है कि अगर किसी धार्मिक स्थान पर किसी और धर्म के अवशेष या proof मिलते हैं तो उस पर जांच करना गलत है ये कहाँ लिखा है कानून में। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो धार्मिक स्थान का nature बदलना तो तय है। उसी के लिए तो सर्वे कराया जा रहा है।  Supreme Court ने कहा है कि वो इस केस को निपटा नहीं रहे हैं बल्कि एक ज़्यादा अनुभवी बेंच को ये केस सौंपना चाहते हैं। अगर कोई भी पक्ष सिविल जज के फैसले से संतुष्ट नहीं तो वो हाई कोर्ट जाए और फिर हमारे पास आए, हम ये केस दोबारा सुनेंगे। हमने बात की Areebuddin से जो इस केस को लम्बे समय से फॉलो कर रहे हैं और कई बार अलग अलग जगहों पर इनके articles भी इस मुद्दे पर पब्लिश हुए हैं। तो सुनिए Areebuddin का क्या कहना है इस पूरे विवाद पर। 5.31 - 14.35 Conclusion: Time:  14.35 - 15.40 तो ये थे advocate Areebuddin जिन्होंने बहुत ही साधारण और आसान भाषा में हमें इतने पेचीदा मुद्दे के बारे में बताया। उम्मीद है आपको क़ानून की भाषा समझ आयी होगी। ऐसे बड़े और पेचीदा cases हमारे लिए जानने ज़रूरी होते हैं ताकि हम एक जागरूक और ज़िम्मेदार नागरिक रहें और क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला खुद कर सकें न कि किसी Whatsapp University से पढ़ कर।  तो आज के हिसाब से ये FYI हो गया है काफी भरी इसलिए अब अब जाएं अपना weekend मनाएं। मैं भी चलती हूँ, मिलूंगी अगले FYI में। तब तक अपना ध्यान रकहिं और सुनते रहे ABP Live Podcasts FYI के बाक़ी एपिसोड्स। मैं हूँ Sahiba Khan, podcast की sound designing की है ललित ने नमस्कार  Host and Producer: @jhansiserani Sound designer: @lalit1121992 Guest advocate: @Areebuddin14

Introduction: Time: 0.10 - 1.09 तो Gyanvapi मस्जिद पर Varanasi Court का फैसला कल ही आ जाता मगर जैसा कि मैंने आपको कल के FYI में बताया - Varanasi Court से भी ऊपर जो कोर्ट है यानी कि Supreme Court, वो पहले से ही मस्जिद समिति की एक याचिका सुन रही है जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर survey और video-photo लेने की खिलाफत की है। तो Supreme Court ने कहा था कि अभी Varanasi Court फैसला न दे क्योंकि वो खुद मस्जिद समिति का केस सुन रहे हैं। अब आज Supreme Court का फैसला आ चुका है। जी हाँ। इस एपिसोड में हम आपको बताएँगे कि क्या कहाँ Supreme Court ने ज्ञानवापी मस्जिद पर और बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से Body: Time: 1.10 - 5.30 नमस्कार आदाब सत्श्रीअकाल, मैं हूँ Sahiba Khan और आप सुन रहे हैं ABP Live Podcasts की पेशकश FYI जहाँ बात होती है ज्ञान की मगर वो ज्ञान जो समझ आ जाये आसानी से।मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपनी बात किसी 10 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते हैं, तो मान लीजिये कि आपको भी वो बात सही से समझ नहीं आई। इसलिए आज मैं आपके सामने हूँ Gyanvapi Masjid के Supreme Court verdict के साथ और आपको सभी ज़रूरी pointers दूंगी इस पर। लेकिन थोड़ा सा आपको brush-up कर दूँ कि मामला क्या था।  मामला ये था कि कुछ हिन्दू महिलाओं ने याचिका दायर की कि काशी विश्वनाथ हिन्दू मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में उन्हें पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी समय में वो एक मंदिर हुआ करता था और उसके नीचे हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियां या फर शास्त्र दबे हो सकते हैं। ये मामला Varanasi Court में गया।  वहां उन्होंने मस्जिद में urvey कराने को मंज़ूरी देदी कि भाई ठीक है देख लो अगर कुछ मिल जाये। survey होता रहा और इसी दौरान मुस्लिम पक्ष - Masjid Intezamiya Committee - यानी कि मस्जिद की management committee भी क़ानूनी जंग में उतर आए। उनका कहना है कि ये केस तो सुना ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये तो Places of Worship Act 1991 का उल्लंघन है। अब Places of Worship Act 1991 क्या है आप पूछेंगे  Places of Worship Act 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो पूजा घर जैसा है उसका character, nature वही रहेगा। अब चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो इत्यादि। तो जब एक कानून पहले से ही पारित किया जा चुका है 1991 में तो उस हिसाब से तो ये केस ही नहीं बनता। आपको बताती चलूँ कि Ayodhya Verdict में इस कानून को दरकिनार कर फैसला सुनाया गया था मगर अदालत ने माना था कि ये तो exception हैं। आज जब मुस्लिम पक्ष ने ये दलील दी तो Justice Chandrachud ने कहा कि अगर कहीं शिवलिंग मिल रहा है या हिन्दू देवी देवताओं की मुर्तिया मिल रही हैं तो सिर्फ सच का पता लगाना इस कानून के दायरे में नहीं आता। यानी कि survey ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया। अब यही शिवलिंग की बात तो मस्जिद कमिटी का कहना है कि वो वुज़ू बनाने वाला हौज़ है, कोई शिवलिंग नहीं। शिवलिंग में बिच में छेड़ कैसे हो जायेगा। तो Supreme Court के 3 जज ये मामला सुने और अपना फैसला सुनाया। फैसला कुछ ऐसा था: केस को वाराणसी सिविल जज के को सौंप दिया गया है और अब वही फैसला करेंगे कि इसकी अगली सुनवाई कब होगी Supreme Court ने पहले ये फैसला दिया था - कि मस्जिद में नमाज़ होती रहेगी मगर जिस जगह शिवलिंग होने की पुश्टी हुई है सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, उस जगह को protect करें, आप उसे सील न करें। तो अब यही फैसला अगले 8 हफ़्तों तक बना रहेगा और तब तक दोनों, हिन्दू और मुस्लिम पक्ष सिविल जज को अपनी अपनी दलीलें पेश करें और वो दोनों को सुन कर फैसला सुनाएं। यानी कि 2 महीने का समय मिला है  DM इस फैसले का संज्ञान लें और मुसलमानों को वुज़ू बनाने की जगह मुहैय्या कराएं। मुस्लिम पक्ष, जिसका मानना है कि Places of Worship Act 1991 के तहत केस ही नहीं बनता, वही SC ने पूछा है कि अगर किसी धार्मिक स्थान पर किसी और धर्म के अवशेष या proof मिलते हैं तो उस पर जांच करना गलत है ये कहाँ लिखा है कानून में। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो धार्मिक स्थान का nature बदलना तो तय है। उसी के लिए तो सर्वे कराया जा रहा है।  Supreme Court ने कहा है कि वो इस केस को निपटा नहीं रहे हैं बल्कि एक ज़्यादा अनुभवी बेंच को ये केस सौंपना चाहते हैं। अगर कोई भी पक्ष सिविल जज के फैसले से संतुष्ट नहीं तो वो हाई कोर्ट जाए और फिर हमारे पास आए, हम ये केस दोबारा सुनेंगे। हमने बात की Areebuddin से जो इस केस को लम्बे समय से फॉलो कर रहे हैं और कई बार अलग अलग जगहों पर इनके articles भी इस मुद्दे पर पब्लिश हुए हैं। तो सुनिए Areebuddin का क्या कहना है इस पूरे विवाद पर। 5.31 - 14.35 Conclusion: Time:  14.35 - 15.40 तो ये थे advocate Areebuddin जिन्होंने बहुत ही साधारण और आसान भाषा में हमें इतने पेचीदा मुद्दे के बारे में बताया। उम्मीद है आपको क़ानून की भाषा समझ आयी होगी। ऐसे बड़े और पेचीदा cases हमारे लिए जानने ज़रूरी होते हैं ताकि हम एक जागरूक और ज़िम्मेदार नागरिक रहें और क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला खुद कर सकें न कि किसी Whatsapp University से पढ़ कर।  तो आज के हिसाब से ये FYI हो गया है काफी भरी इसलिए अब अब जाएं अपना weekend मनाएं। मैं भी चलती हूँ, मिलूंगी अगले FYI में। तब तक अपना ध्यान रकहिं और सुनते रहे ABP Live Podcasts FYI के बाक़ी एपिसोड्स। मैं हूँ Sahiba Khan, podcast की sound designing की है ललित ने नमस्कार  Host and Producer: @jhansiserani Sound designer: @lalit1121992 Guest advocate: @Areebuddin14

First, Indian Express' Apurva Vishwanath and Liz Mathew join host Shashank Bhargava to talk about the Places of Worship Act, how it is connected to the Gyanvapi mosque case, and what the BJP leaders are saying about the entire issue.Next, Indian Express' Manoj CG tells us about the recently concluded brainstorming session of the Congress party, and the reforms that it is now planning to implement (12:00).And in the end, Indian Express' Esha Roy talks about what the National Family Health Survey (NFHS) reveals about violence against women in India (23:02).

Amid the race to hire and retain talents, several information technology companies are outdoing each other in doling out attractive packages and bonuses. HCL has taken the lead by substantially increasing the fresher pay packages. TCS is giving double digit raises up to 25%. Will such hikes become the new norms?  Like the IT companies, the government too wants to raise the bar. Prime Minister Narendra Modi on Tuesday said that India is planning to launch 6G services by the end of this decade. But are we ready? The 5G launch still looks like a distant dream and a big chunk of the population is struggling with slow 4G speed.  Meanwhile, the shares of Bharti Airtel nosedived on Wednesday even after it posted more than two fold year-on-year (YoY) jump in its consolidated net profit. The sharp correction in equity markets has taken a toll on mid-and-small cap stocks that have underperformed their large-cap peers. From their lifetime peaks, broader indices have tumbled up to 20% as against a 13-14% slide in benchmarks. However, analysts expect these two segments to clock a sharp rebound once the dust around the near-term uncertainties settles, and economic growth prospects become clear.  After the markets and money, let us move on to the bustling lanes of Kashi -- which are believed to be older than history. But for the last few days, two religious places -- which existed next to each other for ages in one of its lanes – are in the news. A court has ordered a survey of Gyanvapi mosque after a petition claimed the presence of Hindu deities inside the mosque. The Muslim side has claimed protection under the Places of Worship Act, 1991. Let us know more about this law in this episode of the podcast.  Watch video

A version of this essay has been published by swarajyamag.com at https://swarajyamag.com/politics/gyanvapi-discoveries-the-places-of-worship-act-and-what-nextThere has been a slew of social media posts about the court-ordered survey of the Gyanvapi premises and what was discovered on Monday, May 16th. As I write this, on Tuesday, there is a case being heard in the Supreme Court as to whether the survey should continue at all. While all this legal hair-splitting continues, I feel like the kid in the ‘Emperor’s New Clothes’, marveling at the gaslighting and make-believe. How much longer will we continue with this charade?There is not a shred of doubt about whether the Kashi Visvanatha temple was demolished by Aurangazeb. First of all, there is an order (I believe it is called a firman) signed by Aurangazeb himself that directs the destruction of the temple. Nobody has questioned the authenticity of this document.Second, there is physical evidence: the structure in question has some of its Hindu temple walls still standing, on top of which the Muslim domes have been erected. If you see the building or photographs of it, there is no question: it is a Muslim structure stuck atop a Hindu temple.Third, there is the preserved local memory of the repeated destruction and reconstruction of the shrine, and the legend that a priest sacrificed himself by jumping into the well with the Shiva Lingam so that it would escape destruction by the invaders. This story is replicated in any number of other temples when attacked, and ancient idols have indeed been found buried in several (see Meenakshi Jain, Flight of Deities and the Rebirth of Temples).Fourth, there is the well-documented habit of the Abrahamic faiths from West Asia of demolishing the sacred spaces of the Old Religions they conquered, and erecting their own shrines atop them, as the ultimate triumph of their god over the gods of the vanquished. Here are a few examples out of thousands:Chennai Mylapore Shiva temple destroyed and San Thome Basilica built on topAyodhya Ram Mandir destroyed and Babur’s mosque built on topAztec and Inca shrines in Latin America destroyed and churches built on topThe Hagia Sophia in Turkey, a pre-Abrahamic (or, ‘pagan’ [sic]) shrine captured by Christians first, Muslims next, turned into a secular space, and now turned back into a mosqueThe Wailing Wall in Israel, where the Jews’ Second Temple was destroyed and the Al Aqsa mosque built on topWhen Christians recaptured Spain from Muslims, every single mosque was (re)converted into a church, e.g. the famous mosque at CordobaSo there’s ample reason to believe this is Standard Operating Procedure, and it is done with the express intent of humiliating the conquered. Abrahamics do it to each other, too, as examples 4, 5 and 6 above show. It is a corollary to the fact that Abrahamic religions believe in world conquest.In other words, there’s nothing to be shocked at what the survey apparently unearthed. If you spent a little time thinking about it, this is precisely the behavior that would have been expected, as well as the dissimulation: the petitions that are designed to keep the evidence hidden. There is the 1991 Places of Worship Act that is quoted by all and sundry as an effort to maintain ‘communal harmony’. So far as I can tell, this Act, hurriedly put together to assuage liberal ‘guilt’ in the wake of the demolition of the Ayodhya structure in 1991, is a parallel to white liberal guilt over atrocities like slavery, apartheid, etc. However, the woke sentiment that drove the cut-paste was completely illogical. Whites did do horrendous things to blacks, and therefore should be guilt-ridden. But in India, it was Muslims who did horrendous things to Hindus, and therefore Hindus have no reason to feel guilty. If anything it should be the reverse, but based on past behavior, that is unlikely. Nevertheless, that aptly named PoW Act exists (although I hear the BJP walked out of Parliament when it was put to vote, and since they have a majority now, they could well repeal it today). Therefore the courts have to rule based on the Act which is in the statute books.There is a complication: here is a provision from the Act that says it does not apply to “any place of worship that is… an ancient or historical monument or an archaeological site” etc. So does that apply to the Gyanvapi? Presumably that is what the Justice Chandrachud bench will determine. A priori, of course, Gyanvapi is an “ancient or historical monument” and should be outside the purview of the Act.Doubtless, the courts will choose an interpretation that is in keeping with their precedents; and it is a fair bet that the SC will strike down the lower court’s order to survey the Gyanvapi. The question is: what then? Especially now that it is said (although not officially confirmed) that the original jyotirlinga has been retrieved from the well?It has long been argued that Hindus, even though they are painfully aware that tens of thousands of temples have been been destroyed, mutilated etc. as part of the above SOP, would be satisfied with the release of three of the their holiest shrines: Ayodhya Ram Mandir, Kashi Visvanatha, and Mathura Krishna Janmabhoomi. What is happening, though, is an epic dilemma suited to the Mahabharatha: will the secularist ecosystem allow that to happen, or will they encourage Muslim fundamentalists to dig in their heels? There have already been fiery proclamations by the likes of Asaduddin Owaisi to the effect that “once a mosque, always a mosque till Judgment Day”.In the Mahabharata, as you doubtless remember, the Pandavas asked first for half the kingdom. Later they were willing to settle for as few as five villages. But the obdurate Kauravas were unwilling to compromise even on that, and this led to the disastrous war. We have seen earlier how leftist pseudo-historians created problems. The Muslims were willing to relinquish the disused Babri structure, as it had no religious importance to them, whereas it was of great importance to Hindus. The leftists convinced Muslims that they could win them the case; we know what actually happened: the pulling down of the structure; riots, death and destruction.Chances are that continued intransigence on the part of the secularists/leftists and their encouragement of the most obscurantist Muslims will lead to a hardening on the part of Hindus: instead of being satisfied with the three major temples, they will start demanding that all other temples also be released from occupation and desecration.In that case, the BJP has no choice other than to overturn the Places of Worship Act. Whether they want to do that is a good question; what the consequences will be is another good question. But the fact is that the Gyanvapi discoveries will force some hard choices. 1111 words, 17 May 2022 This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit rajeevsrinivasan.substack.com

The year was 1991. And it was the peak of Ram Janmabhoomi movement. The country had seen communal riots in Gujarat, Uttar Pradesh, Karnataka and Andhra a few months ago, leaving scores dead and P V Narasimha Rao was in the Prime Minister's seat. It was then that the Rao government introduced a law in an effort to put a lid on any future controversy arising out of the ownership and character of any place of worship in the country. This was introduced to prevent another Ram Janmabhoomi movement kind of controversy from erupting. The Babri mosque in Ayodhya was razed a year later. While introducing the Bill in Parliament, then Home Minister S B Chavan had said that it will effectively prevent any new controversies from arising in respect of conversion of any place of worship. “An Act to prohibit conversion of any place of worship and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on the 15th day of August, 1947, and for matters connected therewith or incidental thereto,” reads the Act.  The law, Places of Worship Act, 1991, lays down that the character of a religious place cannot be altered from what it was on August 15, 1947-- the day India got its independence. So, if a building was being used as a temple on August 15, 1947, it cannot be turned into a mosque, church or a gurdwara. While Section 4(2) of the Act says any suit or legal proceeding with respect to the conversion of the religious nature of any place of worship existing on August 15, 1947, pending before any court, shall abate. And no fresh suit or legal proceedings shall be started. The Bill had met with vehement opposition from the BJP in Parliament. While referring to Kashi Vishwanath temple-Gyanvapi mosque dispute, Uma Bharti had then asked, “Was not the intention of Aurangzeb behind leaving remnants of the temple at the site of mosque, to keep reminding Hindus of their historical fate and to remind coming generations of Muslims of their past glory and power?” A five judge bench of the Supreme Court, which had in November 2019 ruled in the favour of the Hindu litigants, had also quoted heavily from the 1991 Act. “In preserving the character of places of public worship, Parliament has mandated in no uncertain terms that history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future.” While holding the sanctity of the Places of Worship Act, 1991, the bench led by the then CJI Ranjan Gogoi had said that they were making an exception in case of Ayodhya as it was an ongoing episode. The bench had said that “history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future.” “Non-retrogression is a foundational feature of the fundamental constitutional principles of which secularism is a core component. The Places of Worship Act is, thus, a legislative intervention which preserves non-retrogression as an essential feature of our secular values” The apex court had said that the Places of Worship Act, 1991 is a legislative intervention which preserves non-retrogression as an essential feature of our secular values.

The Gyanvapi Mosque survey has once again stoked the debate around historical wrongs and whether they should be corrected. In Episode 1004 of Cut The Clutter, Shekhar Gupta discusses the historical and legal implications of the issue and how the Supreme Court's interpretation of the Places of Worship Act of 1991 can provide a solution. 

In this sermon we go back to the first century in order to talk about worship. We look at what the early church did and how it shaped them to be witnesses of Jesus.

The Places of Worship Act is a generous law. Indian Muslims can best reciprocate this generosity by adhering to the Quranic morality in Gyanvapi Masjid's case. ----more---- https://theprint.in/opinion/should-indian-muslims-cling-on-to-a-non-mosque-gyanvapi-is-a-living-monument-of-past-wrongs/958900/ 

The decades-old Gyanvapi Mosque-Kashi Vishwanath dispute has sprung back in the news once again. While there are several chapters to this long-drawn dispute, which goes back as far as 1991, let's look at the recent developments first. On Monday, 16 May, a Varanasi court directed for a spot within the mosque complex to be sealed after a court-appointed advocate commissioner, Ajay Kumar Mishra, made a sensational claim that a shivlinga was found in a pond during a videography survey. This video assessment was ordered by the Varanasi civil court after a group of five women petitioners had sought a round-the-year access to pray at “a shrine behind the western wall of the mosque complex”. But the Committee of Management of Anjuman Intezamia Masjid has been contending this order arguing that the court's directions are contrary to the provisions of the Places of Worship (Special Provisions) Act 1991 which specifically states that except for Ram Janmabhoomi–Babri Masjid in Ayodhya, the nature of all places of worship shall be maintained as it was on August 15, 1947. As the matter came up before Supreme Court bench headed by Justice DY Chandrachud on 17 May, the apex court order passed an interim order directing the District Magistrate to protect the area where the shivling was allegedly found but to not stop namaz. But as the Gyanvapi Mosque-Kashi Viswanath issue flares up once again, the crucial legal questions around this dispute now are: Firstly, can the Varanasi court order sealing of a spot within the mosque before the video assessment report was filed? Secondly, does such a videography survey go against the Places of Worship Act? The Quint's Legal Editor Vakasha Sachdev will be analysing these questions for us. And in this episode we'll also look at the timeline of the Gyanvapi Mosque-Kashi Viswanath dispute and where the matter stands so far. Host and Producer: Shorbori Purkayastha Guest: Vakasha Sachdev, Legal Editor, The Quint Editor: Shelly Walia Music: Big Bang Fuzz Listen to The Big Story podcast on: Apple: https://apple.co/2AYdLIl Saavn: http://bit.ly/2oix78C Google Podcasts: http://bit.ly/2ntMV7S Spotify: https://spoti.fi/2IyLAUQ Deezer: http://bit.ly/2Vrf5Ng Castbox: http://bit.ly/2VqZ9ur

Why Places of Worship Act MUST Go & its Implications for Kashi & Mathura I Dr. Subramanian Swamy #PlacesOfWorshipAct #Kashi #Mathura #KrishnaJanmabhoomi

Wail of a deendar regarding various court judgments and administrative steps of Yogi govt.. Sanjay Dixit echoes the frustration of deendars in the matter of judgments on loudspeakers n mosques, notice on challenge to Places of Worship Act, and changing of Madarsa syllabus on the lines of NEP.

Introduction: Time: 0.10 - 0.47 आज क्या नया है? Ukraine और Russia का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ वहां चोरी-डकैती हुई है, कोरोना अभी भी गया नहीं है, Supreme Court के पास आज पचहत्तर cases pending हैं और मंदिर की जगह मस्जिद और मस्जिद की जगह मंदिर बनाने वाली याचिकाएं ताबड़तोड़ चल रही हैं। उन्हीं ताबड़तोड़ याचिकाओं में से ये केस बना है काशी यानी कि वाराणसी में कशी विश्वनाथ मंदिर के बगल बनी ज्ञानवापी मस्जिद का।  Gyanvapi Masjid case और क्यों इस पर हो रहा है बवाल, आईये जानते हैं। Body: Time: 0.48 - 9.12 पहला सवाल, कहाँ है ज्ञानवापी मस्जिद? वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल से सटी है ज्ञानवापी मस्जिद।   क्यों है मस्जिद पर विवाद? हिन्दू संस्थानों का मानना है कि 17वीं सदी में काशी विश्वनाथ मंदिर को एक तरफ से औरंगज़ेब द्वारा तोड़ा गया था और फिर वहां मस्जिद तामील की गई थी। अब याचिकाएं डाली जा रही हैं ये बोलते हुए कि मस्जिद का सर्वे हो, जांच-पड़ताल हो, कि क्या सही में 17वीं सदि में ऐसा कुछ हुआ था। वाराणसी की एक अदालत ने  Archaeological Survey of India (ASI) को इसके सर्वे और जांच का काम सौंप दिया मगर फिर Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board और Anjuman Intezamia Masjid Committee ने इसका विरोध किया और याचिका का सामना किया।    अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी की अदालत के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। मगर और भी कई याचिकाएं हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा।    क्या है पूरा मामला?   This is an old case, originally1991 का मामला है ये। वाराणसी की एक अदालत में 1991 में कुछ याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाकरता ज़्यादातर स्थानीय पुजारी थे जिनकी मांग थी कि ज्ञानवापी  मस्जिद में उन्हें पूजा-अर्चना करने दी जाए। उन याचिकाकर्ताओं का ही यही मनना था कि मुग़ल शासन के वक़्त औरंगज़ेब ने उस मंदिर को तुड़वा कर वहां मस्जिद बनवाई थी।   तो अब ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है?   वाराणसी में रह रहे वकील विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी के lower court में  काशी विश्वनाथ मंदिर के पीठासीन देवता के ‘next friend' बन कर ये याचिका दायर की। ‘Next Friend' उन्हें कहा जाता है जो किसी और की ओर से याचिका दायर करते हैं जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता। मामला निष्क्रिय रहा और इलाहाबाद High Court ने सुनवाई भी टाल दी। लेकिन अयोध्या के बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक महीने बाद दिसंबर 2019 में ज्ञानवापी मामले को दोबारा खरोंचा जाने लगा। याचिकाकर्ता रस्तोगी ने Swayambhu Jyotirling Bhagwan Vishweshwar के प्रतिनिधि के रूप में ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि archaeological survey की मांग की। उनका दावा था कि ज्ञानवापी मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है।   रस्तोगी की याचिका पर नए सिरे से सुनवाई हुई और उस के बाद वाराणसी की अदालत ने इस साल अप्रैल में ज्ञानवापी मस्जिद के ढांचे के सर्वे का आदेश दिया था।   वाराणसी की अदालत ने ASI को सर्वेक्षण करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए experts की पांच सदस्यीय समिति बैठाने करने का निर्देश दिया।   उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद चलाने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने रस्तोगी की याचिका का विरोध किया।   उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के वाराणसी अदालत के आदेश का भी विरोध किया।   फिर बीच में आना पड़ा Allahabad High Court को   मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा। High Court ने दोनों पक्षों को सुनते हुए गुरुवार को ASI को सर्वे करने के निर्देश पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।   Allahabad High Court के इस फैसले का बेस था Places of Worship Act, 1991. ये कानून कहता है कि 15 अगस्त, 1947 को जिस पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर कोई मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद और worship-place पर कोई बदलाव नहीं होगा। ये कानून Narasimha Rao के समय आया था।    निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 1991 का ये अधिनियम ज्ञानवापी मस्जिद पर लागू नहीं होता है क्योंकि 17 वीं शताब्दी में मस्जिद बनाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया था।   Places of Worship Act, 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के अभियान के backdrop में आया था। बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले में अदालत ने exception दिया। लेकिन हाँ, ये भी कहा गया कि बाकी किसी मामले में ये लागू होगा।   मगर ये विवाद समझना ज़रूरी क्यों है?   ज्ञानवापी मस्जिद विवाद भारतीय जनता पार्टी (BJP), विश्व हिंदू परिषद (VHP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने दोबारा खरोंचा था जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का अभियान चल रहा था। 3 धार्मिक जगहों के नाम थे इस manifesto में। एक तो राम जन्म भूमि दूसरा ज्ञानवापी मस्जिद और तीसरा धार्मिक स्थल मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद। प्रचारकों ने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को तोड़कर किया गया था। मथुरा में एक लोकल अदालत के सामने एक अलग मामला है, जो मथुरा में कटरा केशव देव मंदिर परिसर - भगवान कृष्ण की जन्मभूमि - को दोबारा लेने की मांग कर रहा है। मथुरा कोर्ट ने इस साल फरवरी में इन केस के पार्टियों को नोटिस जारी किया था।   मगर आख़िर में बात ये है कि क्या क्या धारणाएं हैं ज्ञानवापी मस्जिद के इर्द-गिर्द और इतनी सारी संभावनाओं को याचिकाकर्ता साबित या उसका खंडन कैसे करंगे   आमतौर पर यह माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को नष्ट करने के बाद किया गया था।   हालांकि, कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि मस्जिद का निर्माण 14 वीं शताब्दी में जौनपुर (उत्तर प्रदेश) के एक शर्की सुल्तान ने किया था। इतिहासकार कहते हैं कि शर्की सुल्तान ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराने का आदेश दिया था।   कुछ और इतिहासकारों का कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर वास्तव में मुगल सम्राट अकबर के समय में बनाया गया था या फिर से बनाया गया था। अकबर के मंत्री टोडरमल ने मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि टोडरमल ने दक्षिण भारत के एक विशेषज्ञ नारायण भट को काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण की निगरानी के लिए कहा था।   एक और नज़रिया ये है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों का निर्माण अकबर ने अपने एक धार्मिक experiment, दीन-ए-इलाही को आगे बढ़ाने के लिए किया था।आप सभी ने दीन-ए-इलाही के बारे में कैशा 5-6 में पढ़ा तो होगा ही। ज्ञानवापी मस्जिद के प्रभारी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने इस स्टैंड को बरकरार रखा है।   Conclusion: Time: 9.12 - 10.45 अब इतने दावों के बीच एक बात जो  साबित की जा चुकी है दस्तावेज़ों से, वो ये है कि मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने 1735 के आसपास कराया था, औरंगजेब की मरने के लगभग दो दशक बाद   अब देखिये इतनी धारणाएं हैं, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ। अब तो ये अदालत ही फैसला करेगी कि सच क्या है और झूठ जय है। मगर दिक्कत ये है कि लोगों का अदालतों पर से विश्वास भी डगमगा सा गया है। और शायद यही वजह है कि समाज में इतनी बेचैनी देखने को मिलती है। अब इस मसले पर जो भी update आएगा, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। मगर फिलहाल मैं चलती हूँ। मिलूंगी अगले FYI में with a new topic. आप अपना ख्याल रखें और सुनते रहे ABP Live Podcasts की पेशकश FYI   Host and Producer: @jhansiserani Sound designer: @lalit1121992

Introduction: Time: 0.10 - 0.47 आज क्या नया है? Ukraine और Russia का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ वहां चोरी-डकैती हुई है, कोरोना अभी भी गया नहीं है, Supreme Court के पास आज पचहत्तर cases pending हैं और मंदिर की जगह मस्जिद और मस्जिद की जगह मंदिर बनाने वाली याचिकाएं ताबड़तोड़ चल रही हैं। उन्हीं ताबड़तोड़ याचिकाओं में से ये केस बना है काशी यानी कि वाराणसी में कशी विश्वनाथ मंदिर के बगल बनी ज्ञानवापी मस्जिद का।  Gyanvapi Masjid case और क्यों इस पर हो रहा है बवाल, आईये जानते हैं। Body: Time: 0.48 - 9.12 पहला सवाल, कहाँ है ज्ञानवापी मस्जिद? वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल से सटी है ज्ञानवापी मस्जिद।   क्यों है मस्जिद पर विवाद? हिन्दू संस्थानों का मानना है कि 17वीं सदी में काशी विश्वनाथ मंदिर को एक तरफ से औरंगज़ेब द्वारा तोड़ा गया था और फिर वहां मस्जिद तामील की गई थी। अब याचिकाएं डाली जा रही हैं ये बोलते हुए कि मस्जिद का सर्वे हो, जांच-पड़ताल हो, कि क्या सही में 17वीं सदि में ऐसा कुछ हुआ था। वाराणसी की एक अदालत ने  Archaeological Survey of India (ASI) को इसके सर्वे और जांच का काम सौंप दिया मगर फिर Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board और Anjuman Intezamia Masjid Committee ने इसका विरोध किया और याचिका का सामना किया।    अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी की अदालत के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। मगर और भी कई याचिकाएं हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा।    क्या है पूरा मामला?   This is an old case, originally1991 का मामला है ये। वाराणसी की एक अदालत में 1991 में कुछ याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाकरता ज़्यादातर स्थानीय पुजारी थे जिनकी मांग थी कि ज्ञानवापी  मस्जिद में उन्हें पूजा-अर्चना करने दी जाए। उन याचिकाकर्ताओं का ही यही मनना था कि मुग़ल शासन के वक़्त औरंगज़ेब ने उस मंदिर को तुड़वा कर वहां मस्जिद बनवाई थी।   तो अब ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है?   वाराणसी में रह रहे वकील विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी के lower court में  काशी विश्वनाथ मंदिर के पीठासीन देवता के ‘next friend' बन कर ये याचिका दायर की। ‘Next Friend' उन्हें कहा जाता है जो किसी और की ओर से याचिका दायर करते हैं जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता। मामला निष्क्रिय रहा और इलाहाबाद High Court ने सुनवाई भी टाल दी। लेकिन अयोध्या के बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक महीने बाद दिसंबर 2019 में ज्ञानवापी मामले को दोबारा खरोंचा जाने लगा। याचिकाकर्ता रस्तोगी ने Swayambhu Jyotirling Bhagwan Vishweshwar के प्रतिनिधि के रूप में ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि archaeological survey की मांग की। उनका दावा था कि ज्ञानवापी मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है।   रस्तोगी की याचिका पर नए सिरे से सुनवाई हुई और उस के बाद वाराणसी की अदालत ने इस साल अप्रैल में ज्ञानवापी मस्जिद के ढांचे के सर्वे का आदेश दिया था।   वाराणसी की अदालत ने ASI को सर्वेक्षण करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए experts की पांच सदस्यीय समिति बैठाने करने का निर्देश दिया।   उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद चलाने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने रस्तोगी की याचिका का विरोध किया।   उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के वाराणसी अदालत के आदेश का भी विरोध किया।   फिर बीच में आना पड़ा Allahabad High Court को   मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा। High Court ने दोनों पक्षों को सुनते हुए गुरुवार को ASI को सर्वे करने के निर्देश पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।   Allahabad High Court के इस फैसले का बेस था Places of Worship Act, 1991. ये कानून कहता है कि 15 अगस्त, 1947 को जिस पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर कोई मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद और worship-place पर कोई बदलाव नहीं होगा। ये कानून Narasimha Rao के समय आया था।    निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 1991 का ये अधिनियम ज्ञानवापी मस्जिद पर लागू नहीं होता है क्योंकि 17 वीं शताब्दी में मस्जिद बनाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया था।   Places of Worship Act, 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के अभियान के backdrop में आया था। बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले में अदालत ने exception दिया। लेकिन हाँ, ये भी कहा गया कि बाकी किसी मामले में ये लागू होगा।   मगर ये विवाद समझना ज़रूरी क्यों है?   ज्ञानवापी मस्जिद विवाद भारतीय जनता पार्टी (BJP), विश्व हिंदू परिषद (VHP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने दोबारा खरोंचा था जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का अभियान चल रहा था। 3 धार्मिक जगहों के नाम थे इस manifesto में। एक तो राम जन्म भूमि दूसरा ज्ञानवापी मस्जिद और तीसरा धार्मिक स्थल मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद। प्रचारकों ने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को तोड़कर किया गया था। मथुरा में एक लोकल अदालत के सामने एक अलग मामला है, जो मथुरा में कटरा केशव देव मंदिर परिसर - भगवान कृष्ण की जन्मभूमि - को दोबारा लेने की मांग कर रहा है। मथुरा कोर्ट ने इस साल फरवरी में इन केस के पार्टियों को नोटिस जारी किया था।   मगर आख़िर में बात ये है कि क्या क्या धारणाएं हैं ज्ञानवापी मस्जिद के इर्द-गिर्द और इतनी सारी संभावनाओं को याचिकाकर्ता साबित या उसका खंडन कैसे करंगे   आमतौर पर यह माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को नष्ट करने के बाद किया गया था।   हालांकि, कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि मस्जिद का निर्माण 14 वीं शताब्दी में जौनपुर (उत्तर प्रदेश) के एक शर्की सुल्तान ने किया था। इतिहासकार कहते हैं कि शर्की सुल्तान ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराने का आदेश दिया था।   कुछ और इतिहासकारों का कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर वास्तव में मुगल सम्राट अकबर के समय में बनाया गया था या फिर से बनाया गया था। अकबर के मंत्री टोडरमल ने मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि टोडरमल ने दक्षिण भारत के एक विशेषज्ञ नारायण भट को काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण की निगरानी के लिए कहा था।   एक और नज़रिया ये है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों का निर्माण अकबर ने अपने एक धार्मिक experiment, दीन-ए-इलाही को आगे बढ़ाने के लिए किया था।आप सभी ने दीन-ए-इलाही के बारे में कैशा 5-6 में पढ़ा तो होगा ही। ज्ञानवापी मस्जिद के प्रभारी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने इस स्टैंड को बरकरार रखा है।   Conclusion: Time: 9.12 - 10.45 अब इतने दावों के बीच एक बात जो  साबित की जा चुकी है दस्तावेज़ों से, वो ये है कि मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने 1735 के आसपास कराया था, औरंगजेब की मरने के लगभग दो दशक बाद   अब देखिये इतनी धारणाएं हैं, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ। अब तो ये अदालत ही फैसला करेगी कि सच क्या है और झूठ जय है। मगर दिक्कत ये है कि लोगों का अदालतों पर से विश्वास भी डगमगा सा गया है। और शायद यही वजह है कि समाज में इतनी बेचैनी देखने को मिलती है। अब इस मसले पर जो भी update आएगा, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। मगर फिलहाल मैं चलती हूँ। मिलूंगी अगले FYI में with a new topic. आप अपना ख्याल रखें और सुनते रहे ABP Live Podcasts की पेशकश FYI   Host and Producer: @jhansiserani Sound designer: @lalit1121992

Gyanvapi Mosque committee in Kashi is refusing to obey court orders, Idgah mosque in Mathura stalling proceedings, Waqf and Worship Act being cold shouldered by Union govt. Vishnu Shankar Jain is with Sanjay Dixit to discuss the status of various Hindu centric litigations.

Gyanvapi Mosque committee in Kashi is refusing to obey court orders, Idgah mosque in Mathura stalling proceedings, Waqf and Worship Act being cold shouldered by Union govt. Vishnu Shankar Jain is with Sanjay Dixit to discuss the status of various Hindu centric litigations.

Vishnu Jain is in the forefront of mounting legal challenges for Hindu causes in a meaningful way. Sanjay Dixit catches up with him to find out the latest status of the cases file by him in the matter of Kashi, Mathura, Waqf Act, Places of Worship Act, and Minority Schemes.

On this week's show, host Jonathan Saenz was joined by Jeremy Dys, Special Counsel for First Liberty Institute, about the Freedom to Worship Act and the essentialness of churches.

If you thought India was a secular country, with the State being neutral among different faiths - think again. There is a Shariat Act, 1937, a Muslim Marriage Dissolution Act, 1939, which restricts Muslim women's right to divorce. These 2 Acts were adapted under Art. 372 of the Constitution of India. Then there is the Places of Worship Act, 1991, and the Waqf Act, 1995 that protect the Islamic rights to keep their possession on temples razed, vandalised and occupied by them pre-1947, and the worst of all - Waqf Act gives them untrammelled rights to declare any property as their own. Vishnu Jain, advocate, who has challenged the last 2 Acts, and also filed a Civil Suit to reclaim the Mathura Keshav Dev Mandir, joins Sanjay Dixit to discuss the issue.

प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट-1991 आजकल काफी चर्चा में है। आख़िर यह कानून क्या कहता है और किन परिस्थितियों में बनाया गया? अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? गोल्ड के पॉडकास्ट का खज़ाना मिलेगा Navbharatgold.com पर